दाभोळकर हत्या प्रकरण : शरद कळसकरला उच्च न्यायालयाकडून जामीन
अपील प्रलंबित असताना सुटकेचा मार्ग मोकळा;
सीबीआय न्यायालयाच्या शिक्षेला आव्हान
मुंबई : प्रतिनिधी
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.
यापूर्वी विशेष सीबीआय न्यायालयाने २०२४ मध्ये सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंड, न भरल्यास अतिरिक्त एक वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.
दरम्यान, या निर्णयाला आव्हान देत शरद कळसकरने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील प्रलंबित असताना जामीन मिळावा यासाठी त्याने अर्ज केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात डॉ. दाभोळकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात सीबीआयच्या तपासानंतर न्यायालयीन सुनावणी होऊन निकाल देण्यात आला होता.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0
0
