अमरावती : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीच्या ‘जीआर’मुळे मूळ ओबीसी नागरिकांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. हा जीआर रद्द करावा, या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चा काढण्यात येईल. त्यानंतरही सरकारने निर्णय न घेतल्यास भविष्यात मुंबई बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी अमरावती येथे दिला.

                        राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी जीआर जारी केला होता. हा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ओबीसी जनमोर्चाचे जिल्हा संघटक तुषार वाढोणकर आणि पदाधिकारी चंद्रशेखर देशमुख यांनी २४ सप्टेंबरपासून जिल्हा कचेरीसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणकर्त्यांना भेटण्यासाठी प्रकाश अण्णा शेंडगे अमरावतीत आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, मराठ्यांना ओबीसीत सहभागी करून घेण्यासंबंधीच्या जीआरमुळे कुणबी, तेली, माळी यांसारख्या अठरापगड जातींवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे भविष्यात त्यांच्या सोई-सवलतींवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

                        सदर जीआर रद्द करण्यासाठी ओबीसी जनमोर्चासह इतर संस्था-संघटनांनी न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा संकल्प केला आहे. आतापर्यंत ८ लाख ओबीसी नागरिकांनी या जीआरला हरकत घेतली असून, पंधराहून अधिक याचिका वेगवेगळ्या न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. जालना येथेही उपोषण आंदोलन सुरू होते, ते सोडवूनच शेंडगे अमरावतीत आले होते.

                         सरकारसोबत झालेल्या बोलणी आणि त्यांनी मागितलेल्या १५ दिवसांच्या वेळेच्या पार्श्वभूमीवर शेंडगे यांनी स्थानिक उपोषणकर्त्यांची मनधरणी केली. सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे वागले नाही, तर भविष्यात याहून तीव्र लढा लढू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर त्यांच्याच हस्ते लिंबू-सरबत देऊन देशमुख व वाढोणकर यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले.

                          तत्पूर्वी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपोषणस्थळाला भेट देऊन आगामी १५ दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक करवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचेही शेंडगे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ओबीसी जनमोर्चाचे प्रदेश महासचिव प्रवीण पेटकर, माजी उपमहापौर डॉ. गणेश खारकर यांच्यासह वासुदेवराव चौधरी, शांताराम दिघे, सुनीताताई काळे, मायाताई गोबरे, डॉ. श्रीराम कोल्हे, प्रा. रुपेश फसाटे, ॲड. प्रभाकर वानखडे, विलास पवार, संजय वाघुळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.