महसूल खात्यात ‘कलम 155’ चा गैरवापर उघड उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह 15 अधिकारी निलंबित

शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी असलेल्या तरतुदीचा वापर करून जमिनींच्या मालकीत फेरफार

424 संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी, राज्यभर 5 वर्षांच्या आदेशांची पडताळणी

पुणे | प्रतिनिधी : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम 155’ चा गैरवापर करून जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर फेरफार केल्याप्रकरणी पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह 15 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली. दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून गंभीर प्रकरणांमध्ये सेवेतून बडतर्फीची कारवाईही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, पुणे विभागातील चौकशीत मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कांमध्ये अनधिकृत बदल झाल्याचे समोर आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये पुरावे नष्ट करण्यासाठी संबंधित संचिकाच (फाईल्स) गायब करण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले असून, अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय व सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005 अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

‘कलम 155’ म्हणजे नेमके काय?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम 155 हे महसूल अभिलेखांतील शुद्धलेखन, टंकलेखन किंवा लिपिकीय स्वरूपाच्या किरकोळ चुका दुरुस्त करण्यासाठी आहे. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या नावातील स्पेलिंग, सर्वे क्रमांकातील अंकाची चूक किंवा नोंदणीतील लहान तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जाऊ शकतो.

मात्र, या कलमाअंतर्गत जमिनीचा मालकी हक्क बदलणे, नवीन हक्क निर्माण करणे किंवा एका व्यक्तीच्या नावावरील मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करणे कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाही. अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया, सुनावणी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक असतो.

सरकारच्या चौकशीत काही अधिकाऱ्यांनी या मर्यादांचा भंग करून ‘कलम 155’ चा वापर मालकी हक्क बदलण्यासाठी केल्याचे उघड झाल्याने ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

424 प्रकरणांमध्ये संशय

पुणे विभागाच्या चौकशी समितीने एकूण 424 प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.

• अतिगंभीर गट : 13 प्रकरणांतील 15 अधिकारी-कर्मचारी थेट दोषी आढळल्याने निलंबित.
• गंभीर गट : 247 प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांतील नियम 8 अंतर्गत कठोर शिस्तभंग कारवाईची शिफारस.
• किरकोळ गट : 164 प्रकरणांमध्ये नियम 10 अन्वये विभागीय चौकशी.
• प्रशासकीय कारवाई : अनेक गंभीर प्रकरणांतील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार असून इतर दोषी अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे.

मूळ मालकांना जमिनी परत मिळणार

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या गैरव्यवहारामुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनींच्या मालकी नोंदी चुकीच्या पद्धतीने बदलल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचे पुनर्परीक्षण करून मूळ मालकांच्या नावावर जमिनी पुन्हा नोंदविण्याची (Restore) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दोषींना कोणतीही राजकीय अथवा प्रशासकीय संरक्षण दिले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता संपूर्ण महाराष्ट्रात पडताळणी

पुणे विभागातील धक्कादायक प्रकारानंतर राज्य सरकारने मागील पाच वर्षांत ‘कलम 155’ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची राज्यव्यापी तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा Action Taken Report (ATR) पुढील अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.

महसूल कायद्यात मोठ्या दुरुस्तीची तयारी

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, कलम 155 बरोबरच कलम 70(ब) आणि कलम 85 चा देखील काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या तिन्ही कलमांतील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती काम करत असून, आगामी अधिवेशनात महसूल कायद्यात व्यापक दुरुस्ती करणारे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.

तुळजापूर अतिक्रमण प्रकरणाचीही चौकशी

तुळजापूर परिसरातील जमीन बळकावणे आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारींची दखल घेत सरकारने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन केली आहे. दोषींवर गुन्हे दाखल करून बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाईल, असे सरकारने विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

कामगार टाइम्स विश्लेषण

ही कारवाई केवळ 15 अधिकाऱ्यांच्या निलंबनापुरती मर्यादित नसून, महसूल अभिलेखांतील फेरफार, जमीन घोटाळे आणि मालकी हक्कांवरील गैरव्यवहारांविरोधातील राज्यव्यापी मोहिमेची सुरुवात मानली जात आहे. पुढील तीन महिन्यांत होणाऱ्या राज्यव्यापी तपासणीत आणखी अनेक प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.