‘देहविक्री कायदेशीर करा’ ते ‘प्रोफेशन म्हणून मान्यता द्या’! पूनम पांडेच्या मागणीने पुन्हा पेटला जुना वाद

महिला सुरक्षा, शोषण, गुन्हेगारी आणि कायदेशीर चौकटीवर नव्याने चर्चा

मुंबई : अभिनेत्री आणि मॉडेल पूनम पांडे आपल्या बोल्ड व्यक्तिमत्त्वासोबतच वादग्रस्त विधानांसाठीही चर्चेत असते. आता भारतातील देहविक्रीच्या मुद्द्यावर केलेल्या तिच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा समाजात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भारतात वेश्याव्यवसाय कायदेशीर करण्याची गरज असल्याचे मत पूनम पांडेने व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, देहविक्रीला सामाजिक आणि व्यावसायिक मान्यता देण्याचा मुद्दा यापूर्वीही चर्चेत आला असून, अमृता फडणवीस यांनी जून २०२२ मध्ये पुण्यात देहविक्रीला ‘प्रोफेशन’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली होती.

पूनम पांडे नेमकं काय म्हणाली?

आरव्हीसीजे मूव्हीजला दिलेल्या मुलाखतीत पूनम पांडेने आपल्या बोल्ड कंटेंटचे समर्थन करताना त्याला ‘सोशल सर्व्हिस’शी जोडले. विशेषतः पुरुषांमध्ये तणाव आणि नैराश्य असल्याचे सांगत, आपला व्हिडिओ एखाद्याचा ताण कमी करण्यास मदत करत असेल तर त्यात गैर काय, असा सवाल तिने केला.

याच संदर्भात तिने भारतात वेश्याव्यवसाय कायदेशीर करण्याची मागणी केली. तिच्या मते, अशा प्रकारच्या व्यवसायाला कायदेशीर चौकट मिळाल्यास महिलांविरोधातील काही गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते.

मात्र, देहविक्रीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने महिलांविरोधातील गुन्हे प्रत्यक्षात किती कमी होतील, हा स्वतंत्र आणि गंभीर संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पूनम पांडेचे हे मत अंतिम निष्कर्ष म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक चर्चेतील एक भूमिका म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

अमृता फडणवीसांनी २०२२ मध्ये काय म्हटले होते?

जून २०२२ मध्ये पुण्यातील बुधवार पेठेत आयोजित कार्यक्रमात अमृता फडणवीस यांनी देहविक्री करणाऱ्या महिलांना इतर व्यावसायिकांप्रमाणे सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळायला हवी, अशी भूमिका मांडली होती. सरकारने देहविक्रीला ‘प्रोफेशन’ म्हणून मान्यता द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. त्यांनी या महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आणि नियमित तपासणी करण्याचे आवाहनही केले होते.

त्यांच्या वक्तव्यावेळीही या विषयावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले, तर काहींनी महिलांना या व्यवसायात आणण्यामागील गरिबी, परिस्थितीजन्य मजबुरी आणि मानवी तस्करीसारख्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले.

मुद्दा केवळ ‘कायदेशीर करा’ एवढाच नाही

या संपूर्ण चर्चेचा केंद्रबिंदू केवळ वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, एवढाच नसून त्यामागे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत—

१. महिलांची सुरक्षितता :
देहविक्री करणाऱ्या महिलांना हिंसा, शोषण आणि सामाजिक कलंकापासून संरक्षण कसे मिळणार?

२. मानवी तस्करीचा धोका :
कायदेशीर चौकट तयार करताना जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने या क्षेत्रात आणल्या जाणाऱ्या महिला आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण कसे केले जाणार?

३. आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा :
आरोग्यसेवा, विमा, निवारा, आर्थिक सुरक्षा आणि मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था याकडे शासनाने कसे पाहावे?

४. कायदेशीर मान्यता म्हणजे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे :
व्यवसायाला मान्यता देताना दलाली, जबरदस्ती, तस्करी, अल्पवयीनांचे शोषण आणि हिंसा यांच्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक ठरेल.

५. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?
भारतातील कायदेशीर स्थिती ‘वेश्याव्यवसाय पूर्णपणे कायदेशीर आहे’ किंवा ‘पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे’ अशी सरळ नाही. न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रौढ व्यक्तीच्या स्वेच्छेने केलेल्या सेक्स वर्क आणि त्यासोबत होणारे शोषण, तस्करी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विशिष्ट प्रकारचे कृत्य यामध्ये फरक केला जातो.

पूनम पांडेच्या विधानामुळे जुना प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

पूनम पांडेच्या ताज्या वक्तव्यामुळे २०२२ मध्ये अमृता फडणवीसांनी उपस्थित केलेला मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दोघींच्या विधानांचा संदर्भ आणि उद्देश वेगळा असला, तरी देहविक्री करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर संरक्षण, सामाजिक सन्मान आणि सुरक्षितता मिळावी का? हा समान मूलभूत प्रश्न या दोन्ही भूमिकांमधून समोर येतो.

मात्र, या विषयाकडे केवळ सनसनाटी किंवा ‘बोल्ड’ विधान म्हणून पाहण्याऐवजी महिला सन्मान, मानवी हक्क, तस्करीविरोधी उपाययोजना, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी या सर्व बाजूंनी चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे.

वादाचा खरा प्रश्न : कायदेशीर मान्यता की महिलांचे संरक्षण?

पूनम पांडेचे विधान असो किंवा अमृता फडणवीसांची २०२२ मधील भूमिका—या चर्चेने एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे.

देहविक्री करणाऱ्या महिलांना गुन्हेगार म्हणून पाहायचे की त्यांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण करणारी कायदेशीर व्यवस्था उभी करायची?

याचे उत्तर केवळ सेलिब्रिटींच्या विधानातून मिळणार नाही. त्यासाठी कायदा, सामाजिक वास्तव, महिला हक्क आणि मानवी तस्करीविरोधी यंत्रणा या सर्वांचा संतुलित विचार आवश्यक आहे.

साभार : TV9 मराठी (Source)

 

0
0

Leave a Reply

Realted News