अजित पवारांच्या अपघातावर बोलणार नाही म्हणत सुळे आक्रमक; शिक्षणाचा वाढता खर्च, परीक्षा पद्धती, DJचे नियम आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर सरकारला घेरले
नागपूर : अजित पवार यांच्या अपघाताच्या विषयावर आजपासून बोलणार नसल्याचे स्पष्ट करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा पद्धती, वाढता शैक्षणिक खर्च, कायदा-सुव्यवस्था आणि डीजेच्या नियमांवरून केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
“मुलांनी नेमक्या किती परीक्षा द्यायच्या?”
सुळे यांनी सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना बारावीची परीक्षा, त्यानंतर NEET आणि CET अशा विविध परीक्षांच्या तयारीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक आणि शैक्षणिक ताण वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
“१२वीचा अभ्यास करायचा की NEET आणि CETची तयारी करायची? मुलांनी नक्की किती परीक्षा द्यायच्या?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
एकाच प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना वारंवार वेगवेगळ्या परीक्षांच्या प्रक्रियेतून जावे लागू नये, यासाठी शासनाने परीक्षा व्यवस्थेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सामान्य कुटुंबांना महागडे शिक्षण परवडणार कसे?
केवळ परीक्षा पद्धतीच नव्हे, तर शिक्षणाचा वाढता खर्च हाही गंभीर प्रश्न असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. महागडे शिक्षण, क्लासेस आणि विविध प्रवेश परीक्षांची तयारी यामुळे सामान्य कुटुंबांवर आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
“सामान्य कुटुंबातील मुलांना हे महागडे शिक्षण परवडणार तरी कसे?” असा थेट सवाल करत त्यांनी शिक्षण सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणारे असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
“शिक्षणाचे राजकारण करत नाही”
हा मुद्दा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांवरील परीक्षा आणि शिक्षणाचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांना टोला; “आमदार-मंत्र्यांना सांभाळा”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे सांगत सुळे यांनी सरकारमधील आमदार आणि मंत्र्यांच्या भूमिकांवरही भाष्य केले.
“तुमच्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना सांभाळा,” अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
DJचे नियम नागपुरात लागू होतात, मग महाराष्ट्रात का नाही?
डीजेच्या आवाजावरूनही सुळे यांनी सरकारला सवाल केला. नागपूर शहरात डीजेबाबतचे नियम आणि कायदे लागू केले जाऊ शकतात, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांची समान पद्धतीने अंमलबजावणी का होत नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सण आणि उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे झाले पाहिजेत; मात्र ते कायद्याच्या चौकटीतच झाले पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रात्री १० वाजल्यानंतर डीजे बंद ठेवणे आणि आवाजाची मर्यादा पाळणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नियम नसून न्यायालय व प्रशासनाच्या आदेशांचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“मारामारी ही आमची संस्कृती नाही”
कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर बोलताना सुळे यांनी हिंसाचाराला विरोध केला. कोणावरही हात उगारणे किंवा मारामारी करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याची भूमिका मांडली.
“मारामारी करणे ही आमची संस्कृती नाही. अशा गोष्टींना आम्ही नेहमी शांततेच्या मार्गाने उत्तर देऊ,” असे त्या म्हणाल्या.
एकाच वेळी अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेराव
सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील परीक्षांचा ताण, शिक्षणाचा वाढता खर्च, समान शैक्षणिक संधी, DJ नियमांची राज्यभरातील अंमलबजावणी आणि कायदा-सुव्यवस्था हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापासून ते सण-उत्सवातील ध्वनीप्रदूषणापर्यंत—सरकारने नियम आणि धोरणांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान पद्धतीने करावी, हा सुळे यांच्या भूमिकेचा मुख्य सूर आहे.











