शालार्थ घोटाळा : शिक्षणाचा पवित्र परिसर भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात!

संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना, अभय कुणाचे ?

जळगाव-नाशिकमध्ये कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचे धागेदोरे; नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील संशयित नियुक्त्यांचीही सखोल चौकशी करा! दोषी संस्थाचालक, अधिकारी आणि मध्यस्थांना अभय कशासाठी?

विशेष वृत्तविश्लेषण | कामगार टाइम्स

नागपूर : शिक्षण हे समाजाच्या भविष्याचा पाया मानले जाते. विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणा, नैतिकता आणि संस्कारांचे धडे देणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातच बनावट कागदपत्रे, नियमबाह्य शिक्षक भरती, बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत असतील, तर ही केवळ आर्थिक अनियमितता नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.

महाराष्ट्रातील बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारमधील कथित गैरव्यवहारांपासून सुरू झालेल्या तपासाचे धागेदोरे नागपूर, भंडारा, गोंदिया, मुंबई, बीड, लातूर आदी भागांपर्यंत पोहोचल्याचे तपासवृत्तांतून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर विभागातील बोगस नियुक्त्यांचे प्रकरण यापूर्वीच राज्यभर गाजले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची केवळ विभागीय नव्हे, तर राज्यव्यापी आणि निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

नाशिक-जळगावमध्ये १६० कोटींचा कथित घोटाळा; आणखी गैरव्यवहारांचे धागेदोरे

नाशिक विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण विभागातील कथित संगनमताचे गंभीर चित्र समोर आणले आहे. विशेष तपास पथकाच्या तपासानुसार या प्रकरणात सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप असून १,१९९ संशयितांचा तपासाच्या कक्षेत समावेश झाल्याचे वृत्त आहे.

नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांमधील शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला असून, वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ प्रस्तावांशिवाय मागील तारखेच्या नियुक्त्या दाखवून वेतन व थकबाकी उचलल्याचा आरोप तपासात पुढे आला आहे.

तपासासाठी २२९ शाळांचे अभिलेख ताब्यात घेण्यात आले असून १७९ मुख्याध्यापकांची चौकशी झाल्याचे वृत्त आहे. आतापर्यंत ५५ जणांना अटक झाल्याची माहितीही समोर आली आहे.

२०१२ ते २०१६ या कालावधीतील आयडींचीही चौकशी

शालार्थ आयडी जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर निर्बंध असलेल्या ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीतील मंजुरींची विशेष पडताळणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

या कालावधीत बॅकडेटेड प्रस्ताव, संशयास्पद नियुक्ती आदेश आणि अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले का, याचा शोध घेतला जात आहे. उपलब्ध वृत्तांमध्ये या कालावधीतील मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र दीड हजार आयडी आणि १०० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र आकड्याला अंतिम अधिकृत पुष्टी मिळणे आवश्यक आहे.

विनोद तराळ प्रकरणाने जळगावच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणातील संशयित विनोद तराळ यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जामुळे तपासाला नवा संदर्भ मिळाला आहे.

तराळ हे अंतुर्ली येथील तराळ विद्यालयाचे संस्थाचालक आहेत. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केल्यानंतर एसआयटी त्यांचा शोध घेत आहे. दरम्यान, त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर सूचक म्हणून स्वाक्षरी करणारे दिलीप पाटील यांची ८ नोव्हेंबर रोजी एसआयटीने चौकशी केल्याचे वृत्त आहे.

या चौकशीतून तराळ यांच्या उमेदवारी अर्जाची पार्श्वभूमी आणि संबंधित संपर्कांची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घडामोडींमुळे जळगावच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

नागपूरमध्येही शालार्थ घोटाळ्याची गंभीर व्याप्ती

विदर्भाची राजधानी नागपूरमध्येही बनावट शालार्थ आयडी आणि कथित बोगस शिक्षक नियुक्त्यांचे प्रकरण गंभीर स्वरूपात समोर आले आहे.

२०१४ ते २०२४ या कालावधीतील सुमारे ५८० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. काही नियुक्ती आदेशांवर दिवंगत शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नैताम यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर झाल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते.

या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे, संशयास्पद मान्यता आणि शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून वेतन सुरू केल्याचे आरोप आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थाचालकांच्या भूमिकेची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली आहे.

नागपूरमधील पुढील पडताळणीत १,०५६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे तपासली जात असल्याचे वृत्त आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत निर्णय झालेल्या ४३१ प्रकरणांपैकी केवळ एका प्रकरणात आवश्यक मंजुरीची कागदपत्रे वैध आढळल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती. उर्वरित प्रकरणांमध्ये आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

कागदपत्रे सादर न झालेल्या नियुक्त्यांबाबत वेतन थांबविणे आणि यापूर्वी दिलेल्या वेतनाची वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.

पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील नियुक्त्यांची फेरतपासणी

शालार्थ घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमधील २०१२ पासूनच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचीही फेरपडताळणी करण्याचा विषय पुढे आला आहे.

नागपूर विभागातील १,३९७ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांची फेरपडताळणी करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या नेतृत्वाखालील समित्यांनी सुमारे एक हजार प्रकरणांची तपासणी केल्याची माहितीही समोर आली आहे.

या तपासणीत नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता, मंजूर पदे, संचमान्यता, भरती जाहिराती आणि निवड प्रक्रियेची कागदपत्रे तपासली जाणे आवश्यक आहे.

अमरावती विभागाकडेही संशयाची नजर; स्वतंत्र तपासणीची मागणी

नागपूर विभागातील प्रकरण उघड झाल्यानंतर अमरावती विभागातील शालार्थ आयडींचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अमरावती विभागातील सर्व संबंधित ठिकाणच्या शालार्थ आयडींची तपासणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण राज्यमंत्र्यांकडे निवेदन दिल्याचे वृत्त एप्रिल २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता आणि वेतनप्रस्तावांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

मात्र या पाच जिल्ह्यांतही तितक्याच प्रमाणात घोटाळा सिद्ध झाला आहे, असा निष्कर्ष उपलब्ध माहितीवरून काढता येत नाही. त्यामुळे संशयित प्रकरणांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करून पारदर्शक चौकशी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

एसआयटीनंतर आता सीआयडीची देखरेख; तरी तपासाचा अंतिम निष्कर्ष कधी?

राज्यभरातील प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यस्तरीय विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र तपासाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याने आता राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) देखरेखीखाली तपासाला दिशा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाले.

सीआयडीचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील १२ ठिकाणी तपास सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

या १२ प्रकरणांपैकी आठ प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल झाली असून डिजिटल पुरावे, आयपी ॲड्रेस, ऑनलाइन अर्जांची नोंद आणि वापरकर्त्यांच्या खात्यांची तांत्रिक पडताळणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते की, प्रकरण केवळ काही बोगस नियुक्त्यांपुरते मर्यादित नसून प्रशासकीय आणि तांत्रिक यंत्रणेतील त्रुटींचीही चौकशी आवश्यक आहे.

आता प्रश्न जनतेचा : दोषी कोण आणि त्यांच्यावर कारवाई कधी?

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, जर बनावट नियुक्त्या झाल्या असतील, तर त्यांना मान्यता कोणी दिली? शालार्थ आयडी कोणी तयार केले? संबंधित ऑनलाइन प्रस्तावांना मंजुरी कोणी दिली? वेतन निश्चिती आणि वेतन वितरणाची प्रक्रिया कोणाच्या देखरेखीखाली पार पडली? संशयास्पद कागदपत्रांची पडताळणी न करता शासनाच्या तिजोरीतून वेतन कसे वितरित झाले?

एखाद्या शिक्षकाला नोकरी मिळविण्यासाठी किंवा नियुक्तीला मान्यता मिळविण्यासाठी पैसे द्यावे लागल्याचे आरोप असतील, तर त्या पैशांचा लाभ नेमका कोणाला झाला, याचाही तपास झाला पाहिजे. संस्थाचालक, मध्यस्थ, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर लाभार्थी यांची आर्थिक व्यवहारांसह चौकशी झाली पाहिजे.

या प्रकरणात केवळ कनिष्ठ कर्मचारी किंवा मुख्याध्यापकांवर कारवाई करून तपास संपविणे पुरेसे ठरणार नाही. निर्णय घेण्याच्या अधिकारपदावर असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.

कामगार टाइम्सची ठाम मागणी : दोषी सुटू नयेत, निरपराध भरडले जाऊ नयेत!

शिक्षण क्षेत्रातील कथित शालार्थ घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता राज्य शासनाने पुढील उपाययोजना तातडीने कराव्यात :

१. नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे, मुंबई, मराठवाडा आणि राज्यातील इतर सर्व विभागांतील संशयित शालार्थ आयडींचे स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण करावे.

२. २०१२ पासूनच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता आणि वेतनप्रस्तावांची मूळ कागदपत्रांसह पडताळणी करावी.

३. संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक कार्यालयातील संबंधित अधिकारी, वेतन पथक कर्मचारी आणि मध्यस्थ यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी.

४. बनावट स्वाक्षऱ्या, मागील तारखेचे आदेश, बोगस नियुक्ती प्रस्ताव आणि अनधिकृत शालार्थ आयडी तयार करण्यामागील संपूर्ण साखळी उघड करावी.

५. शासनाच्या तिजोरीतून नियमबाह्य वेतन किंवा थकबाकी उचलली असल्याचे सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार संबंधित जबाबदार व्यक्तींकडून वसुली करावी.

६. पुरावे नष्ट होऊ नयेत म्हणून संबंधित कार्यालयांतील डिजिटल नोंदी, ई-मेल, लॉगिन तपशील आणि मूळ अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत.

७. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करून प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालविण्याची कार्यवाही करावी.

८. चौकशीच्या नावाखाली प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये. ज्यांच्या नियुक्त्या आणि कागदपत्रे वैध आहेत, त्यांचे वेतन व सेवासुरक्षा अबाधित ठेवावी.

शिक्षणाचा पवित्र व्यवसाय हा काहींच्या आर्थिक फायद्याचे साधन बनू नये. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यवस्थेतच जर नियमांची पायमल्ली होत असेल, तर अशा प्रकारांना आळा घालणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.

जळगाव-नाशिकमधील तपासातून समोर येणारे धागेदोरे असोत किंवा नागपूर आणि अमरावती विभागातील संशयास्पद नियुक्त्या असोत, कोणत्याही प्रकरणाची राजकीय, प्रशासकीय अथवा संस्थात्मक दबावाखाली गय होता कामा नये.

दोषी कितीही प्रभावशाली असला, त्याचे पद कितीही मोठे असले किंवा त्याच्या मागे कितीही मोठे पाठबळ असले, तरी पुराव्यांच्या आधारे कायद्याचा बडगा उगारलाच पाहिजे.

आता जनतेला केवळ चौकशीच्या घोषणा नकोत; तर दोषींवर ठोस कारवाई, अपहार झालेल्या निधीची वसुली आणि शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वास पुनर्स्थापित करणारा पारदर्शक निकाल हवा आहे!