भोंदू अशोक खरातचे काळे साम्राज्य उद्ध्वस्त करा! ४७ कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप

महिलांच्या शोषणापासून राजकीय लागेबांध्यांपर्यंत एसआयटीच्या तपासाकडे राज्याचे लक्ष!

२१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत दोषनिश्चितीचा मसुदा न्यायालयात; २७ ऑक्टोबरची पुढील सुनावणी, ईडीच्या सहा आरोपींवरील खटल्याची १६ नोव्हेंबरला महत्त्वपूर्ण सुनावणी; रुपाली चाकणकरांची एसआयटी चौकशी, पत्नी कल्पना खरातला सशर्त जामीन!

नाशिक / मुंबई : धर्म, श्रद्धा, अध्यात्म आणि दैवी शक्तींच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून महिलांचे कथित लैंगिक शोषण, आर्थिक फसवणूक आणि कोट्यवधींच्या मालमत्ता व्यवहारांचे गंभीर आरोप असलेल्या स्वयंघोषित भोंदू अशोककुमार एकनाथ खरात याच्याविरोधातील कारवाई आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. महिलांच्या तक्रारींपासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाने आर्थिक गैरव्यवहार, बेनामी बँक खाती, संशयास्पद मालमत्ता व्यवहार आणि राजकीय वर्तुळातील संपर्कांपर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, या सर्व आरोपांचा न्यायालयीन निकाल अद्याप लागलेला नाही.

खरातच्या प्रकरणात केवळ त्याच्यावर दाखल गुन्ह्यांची संख्या मोजून चालणार नाही. त्याच्या कथित गैरकृत्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणारे कोण होते, आर्थिक व्यवहारांची साखळी कुठपर्यंत पोहोचली आणि राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींची नेमकी भूमिका काय होती, याचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

२१ ऑक्टोबरची सुनावणी : दोषनिश्चितीचा मसुदा दाखल; २७ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे

नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात २१ ऑक्टोबर रोजी अशोक खरातविरुद्धच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणातील दोषनिश्चितीच्या प्रक्रियेबाबत सुनावणी झाली. या वेळी सरकार पक्षातर्फे नमुना दोषनिश्चितीचा मसुदा न्यायालयात सादर करण्यात आला.

विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी खरातच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे. बचाव पक्षातर्फे अॅड. राहुल कासलीवाल हे बाजू मांडत आहेत. मात्र, २१ ऑक्टोबर रोजी मसुद्यावर अंतिम निर्णय झाला नाही. त्यावरील सुनावणी २७ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

एसआयटी आणि सरकारवाडा पोलिसांनी दाखल केलेल्या आठ प्रमुख गुन्ह्यांपैकी सहा प्रकरणांतील दोषारोपपत्रे सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली असून, उर्वरित दोन प्रकरणांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे.

या टप्प्यावर दोषनिश्चिती म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे. न्यायालयाकडून आरोप निश्चित झाल्यानंतरच खटल्यातील पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षींच्या आधारे पुढील सुनावणी होणार आहे.

ईडीचा मोठा खुलासा : ४७.७४ कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास

खरातच्या कथित आर्थिक साम्राज्याबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेले आरोपपत्र या प्रकरणातील महत्त्वाचा भाग ठरत आहे.

लोकसत्ताच्या १० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेत खरातसह सहा आरोपींना समन्स बजावले होते.

ईडीच्या आरोपानुसार, सुमारे ४७.७४ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारात खरातची प्रमुख भूमिका होती. भाविकांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून ६० बेनामी बँक खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यापैकी ४३ खाती मे २०२१ मध्ये एकाच दिवशी उघडण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने नमूद केले आहे. या खात्यांमधून रोख व्यवहार आणि विविध माध्यमांतून पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

त्यानंतर ४ नोव्हेंबरच्या वृत्तात ईडीच्या तपासातील ९४ कथित बनावट किंवा प्रॉक्सी बँक खाती आणि २०१४ ते २०२४ दरम्यानच्या ३२ कथित बेनामी मुदत ठेवींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या खात्यांमध्ये तीन कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आल्याचे वृत्त आहे.

या आकडेवारीचे वेगवेगळे तपास-संदर्भ एकत्र करून निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण साखळी उघड होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

१६ नोव्हेंबरला पुन्हा न्यायालयात हजेरी

४ नोव्हेंबरच्या अमरावती मंडळाच्या वृत्तानुसार, मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चितीपूर्वीच्या युक्तिवादासाठी १६ नोव्हेंबर २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे.

अशोक खरातला नाशिकरोड कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्याची पत्नी कल्पना खरात हिने वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट मागितली होती. न्यायालयाने तिचा अर्ज मंजूर केला.

या प्रकरणातील नामकर्ण आवारे आणि वामन कांडेकर यांना सशर्त जामीन मंजूर झाला असला, तरी त्यांनी आवश्यक जामीनदार सादर केले नसल्याने १६ नोव्हेंबरपर्यंत जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे.

आरोप निश्चित होण्यापूर्वीची प्रक्रिया आणि त्यानंतरचा खटला या दोन्ही टप्प्यांकडे आता लक्ष लागले आहे.

उच्चभ्रू वर्तुळातील महिलांचे खरातशी नेमके संबंध काय?

या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चा झाली ती खरातच्या संपर्कात असलेल्या प्रभावशाली व्यक्तींची. खरातसोबतचे सार्वजनिक कार्यक्रमांतील फोटो, व्हिडिओ आणि धार्मिक विधींचे चित्रण समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.

विशेषतः राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर मे २०२६ मध्ये त्यांची एसआयटीने सुमारे सहा तास चौकशी केली.

या चौकशीत खरातशी संपर्क कधी आला, शिवनिका संस्थानमधील त्यांची भूमिका काय होती, खरातसोबत केलेल्या पूजा-विधींचे स्वरूप काय होते, त्यांच्यात काही आर्थिक व्यवहार झाले होते का आणि खरातच्या दरबारात येणाऱ्या राजकीय व्यक्तींची माहिती काय होती, अशा प्रश्नांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

चाकणकर यांनी तपास यंत्रणेला आवश्यक सहकार्य केल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष उपलब्ध माहितीतून निघत नाही. त्यांच्या चौकशीचे निष्कर्ष आणि पुढील कायदेशीर स्थिती अधिकृतरीत्या स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

पत्नी कल्पना खरात : ईडी प्रकरणात आरोपी; सशर्त जामीन

अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात हिचे नावही आर्थिक व्यवहारांच्या तपासात समोर आले आहे. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात तिचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला होता. मात्र, ईडीने तिला अटक केली नव्हती.

२२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ती विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर झाली. त्यानंतर तिला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. परदेशात जाण्यासाठी निर्बंध तसेच तपास यंत्रणेला सहकार्य करण्याच्या अटी लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

शिर्डी परिसरातील जमीन व्यवहार आणि सावकारी प्रकरणांमध्येही तिचे नाव आल्याचे वृत्त आहे. या व्यवहारांतील तिची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

राजकीय लागेबांधे : फोटो पुरावा नाहीत; संबंधांची चौकशी मात्र आवश्यक!

अशोक खरातसोबत विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सार्वजनिक झाले आहेत. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध राजकीय व्यक्तींचा सार्वजनिक कार्यक्रमांतील संपर्क चर्चेत आला.

मात्र, एखाद्या व्यक्तीसोबत फोटो असणे किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात भेट होणे म्हणजे गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा पुरावा नव्हे. या बाबींचा आधार घेऊन कोणालाही आरोपी ठरवता येणार नाही.

तरीही खरातला राजकीय, प्रशासकीय किंवा सामाजिक स्तरावरून संरक्षण मिळाले होते का? त्याच्या संस्थांमध्ये प्रभावशाली व्यक्तींची भूमिका काय होती? त्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कोणाचा सहभाग होता? अशा प्रश्नांची उत्तरं तपास यंत्रणेने पुराव्यांच्या आधारे जनतेसमोर आणली पाहिजेत.

आता केवळ खरात नव्हे, संपूर्ण यंत्रणेची चौकशी व्हावी!

अशोक खरात प्रकरणात महिलांच्या तक्रारी, आर्थिक व्यवहार, जमीन खरेदी-विक्री, बेनामी खाती, संस्थात्मक संपर्क आणि राजकीय संबंध अशा अनेक बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या दिसतात. त्यामुळे केवळ एका आरोपीच्या अटकेवर किंवा न्यायालयीन कोठडीवर समाधान मानून चालणार नाही.

खरातच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आरोपी ठरविण्याऐवजी तिची नेमकी भूमिका, आर्थिक व्यवहार आणि उपलब्ध पुरावे यांची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. विशेषतः महिलांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पीडितांची ओळख गोपनीय ठेवून त्यांना संरक्षण, समुपदेशन आणि न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

खरातचे संपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक साम्राज्य तपासा!

• खरातच्या सर्व मालमत्ता, बँक खाती, बेनामी ठेवी आणि संशयास्पद व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी.
• आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेल्या पैशांचा लाभ कोणाला झाला, याची संपूर्ण मनी ट्रेल उघड करावी.
• खरातशी संबंधित संस्था, विश्वस्त मंडळे आणि आर्थिक व्यवहारांतील पदाधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी.
• महिलांच्या तक्रारींचा तपास जलदगतीने करून पीडितांना न्याय आणि संरक्षण द्यावे.
• राजकीय व प्रशासकीय स्तरावरील संपर्कांची पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करावी.
• तपासात दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर पद, प्रतिष्ठा किंवा राजकीय वजन न पाहता कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
• न्यायालयीन खटले वेळेत पूर्ण करून दोष सिद्ध झालेल्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा द्यावी.

श्रद्धेचा आधार घेऊन महिलांचे शोषण, सामान्य नागरिकांची फसवणूक आणि आर्थिक साम्राज्य उभे करण्याचा आरोप असलेल्या अशा प्रकरणांकडे शासनाने केवळ सनसनाटी घटना म्हणून पाहू नये. हा समाजाच्या श्रद्धेचा, महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि कायद्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.

अशोक खरातचे संपूर्ण कथित काळे साम्राज्य उघड झाले पाहिजे. त्याला मदत करणारे, आर्थिक लाभ घेणारे किंवा गैरप्रकारांची माहिती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारे कोणीही असतील, तर त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. दोषी कितीही मोठा असला, तरी कायद्यापेक्षा मोठा नाही!