चिखला मोईल खाणीत कंत्राटदाराविरोधात आंदोलन

का टा वृत्तसेवा I

भंडारा, ता. २२ ऑक्टोबर : तुमसर तालुक्यातील चिखला येथील मॉईल (MOIL) अंतर्गत सुरू असलेल्या भूमिगत खाणीत काम करणाऱ्या कंत्राटी मजुरांनी आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी आवाज उठवत खानप्रबंधक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडले. आर्थिक पिळवणूक, बेकायदेशीर वेतन कपात, बोनस न मिळणे यामुळे संतप्त झालेल्या मजुरांनी कंत्राटदाराच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

दिवाळी अंधारात; बोनसही मिळाला नाही

                       सितासावंगी येथील एका स्थानिक कंत्राटदारामार्फत या खाणीत शेकडो मजूर कार्यरत आहेत. मात्र, संबंधित कंत्राटदार दररोज प्रत्येक मजुराच्या मजुरीतून २०० ते २५० रुपयांची अनधिकृत कपात करत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यासोबतच दिवाळी बोनसही मजुरांना नाकारण्यात आल्याने त्यांच्या सणावर पाणी फिरले. मजुरांनी याविरोधात एकत्र येत खानप्रबंधक कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.

शेकडो मजुरांचा आर्थिक अपहार?

                       एक शिक्षित तरुण मजूर सांगतो, “खाणीत सध्या २५० पेक्षा अधिक मजूर काम करत असून, सगळ्यांच्या मानधनातून रोज कपात केली जाते. लाखो रुपयांचा आर्थिक अपहार कंत्राटदार करतो आहे.” बहुतांश मजूर आदिवासी आणि अशिक्षित असून, त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचंही त्याने सांगितलं. कामावर घेण्यासाठीही पैसे किंवा इतर स्वरूपातील देवाणघेवाण होत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

व्यवस्थापक आणि एजंट कार्यालयातून गायब

                       आंदोलनाची माहिती मिळताच कंत्राटदाराचे एजंट आणि संबंधित व्यवस्थापक कार्यालयातून निघून गेले, अशी माहिती समोर आली आहे. उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मात्र मजुरांना शांत करत वेळ मागितली. मजुरांच्या मते, उपस्थिती रजिस्टरमध्ये बोगस सुट्ट्या, अनधिकृत कपात, ईपीएफ रकमेतील गोंधळ असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.

कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

                       या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, संबंधित कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रशासनाने त्वरित वेतन आणि बोनस न दिल्यास, काम बंद आंदोलनाचा इशारा मजुरांनी दिला आहे.

                       एकंदरीत, खाणीतील मजुरांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आल्याने असंतोषाचा भडका उडाला आहे. सणासुदीच्या काळातही हक्काचे पैसे न मिळाल्याने मजुरांची दिवाळी अंधारात गेली. आता प्रशासन कोणती भूमिका घेतं, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.