दुसऱ्यांना न्याय देणारे न्यायालयीन कर्मचारीच वेतनाच्या न्यायापासून वंचित!

‘समान काम, समान वेतन’च्या मागणीसाठी राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर

संपाचा दुसरा दिवस, शासनाच्या उदासीनतेविरोधात संताप तीव्र

का टा वृत्तसेवा || ⇒

कळमेश्वर : राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारणा करावी आणि ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला असून, संपाच्या दुसऱ्या दिवशीही आंदोलनाची तीव्रता कायम आहे. कळमेश्वर येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.

सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ पासून शासनदरबारी प्रलंबित!

उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी हे न्यायव्यवस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत. कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता दोन्ही स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना समान वेतनविषयक लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाकडून दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे, दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती गठित करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्येच शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, इतका महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

महागाईचा भडका; वेतन मात्र तुटपुंजे!

एकीकडे महागाईचा आलेख सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारे वेतन त्यांच्या आर्थिक गरजांच्या तुलनेत अपुरे असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. इतर शासकीय विभागांतील समकक्ष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वेळोवेळी सुधारणा होत असताना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शासनाच्या या दुजाभावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, आता केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्याची भूमिका नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाची ठाम भूमिका; निर्णयाशिवाय माघार नाही!

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत बेमुदत संप मागे न घेण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील वकील संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील बहुसंख्य सर्वपक्षीय आमदार आणि खासदारांनीही या मागणीला समर्थन दिले आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही आंदोलनात योगदान

या आंदोलनाला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा मिळत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर साखळी उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाच्या न्याय्य हक्कांचा विषय बनला आहे.

शासनाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष

न्यायव्यवस्थेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आपल्या वेतनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

                         या बेमुदत संपात कळमेश्वर दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही सहभागी होत एकजूट दर्शविली. यामध्ये बी. ए. मिश्रा (सहायक अधीक्षक), सकीना बानो (लघुलेखक), व्ही. के.  नवघरे (वरिष्ठ लिपिक), डी. एम. पाटील, ए. व्ही. मांडवकर, एम. आर. बावणे व पी. डी. खोरगडे (कनिष्ठ लिपिक), टी. एच. देहलीकर व एम. वाय. भोतमांगे (अंमलबजावनी अधिकारी), एस. आर. नेवारे,  ए. एस. बिहारे व आर. पी. जोशी (शिपाई),  एन. आर. खडसे (सफाई कर्मचारी) आणि  ए. एल. उरकुडे (पहारेकरी) यांचा समावेश आहे.

                         कळमेश्वर येथील कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने संपात सहभाग नोंदवत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी ठाम भूमिका घेतली आहे. शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सुधारित वेतनश्रेणीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

 

0
0

Leave a Reply

Realted News