‘बिनविरोध पॅटर्न’वर संशय गडद; मनसे कोर्टात जाणार

उभ्या आयुष्यात अशी निवडणूक पाहिली नाही – राज ठाकरे

सखोल चौकशीची वाढती जनहिताची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांआधीच राज्याच्या लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर तब्बल 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून येणे ही बाब केवळ राजकीय नव्हे, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक असल्याची भावना आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या तथाकथित ‘बिनविरोध पॅटर्न’विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असून, संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले,
“उभ्या आयुष्यात मी अशी निवडणूक पाहिली नाही. बाळासाहेब ठाकरेंसोबत अनेक निवडणुका अनुभवल्या, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडून येणं ही अभूतपूर्व आणि अस्वस्थ करणारी बाब आहे.”

दबाव, पैशांचे आमिष आणि धमक्यांचे गंभीर आरोप

मनसेचे ठाणे शहराध्यक्ष अविनाश जाधव, अभिजीत पानसे आणि माजी आमदार राजू पाटील यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना धक्कादायक आरोप केले.
कोपरी परिसरातील मनसेच्या महिला उमेदवाराला उमेदवारी मागे घेण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली, तसेच मध्यरात्री ३० ते ४० वेळा फोन करून दबाव टाकण्यात आला, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. “हवं तर संबंधित ठिकाणचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासा,” असे आव्हानही त्यांनी दिले.

‘बिनविरोध पॅटर्न’ लोकशाहीसाठी घातक

“आज राज्यात एक धोकादायक बिनविरोध पॅटर्न तयार केला जात आहे. तो वेळीच मोडला नाही, तर भविष्यात निवडणुकीच्या सहा महिने आधीच उमेदवार फोडले जातील आणि निवडणुकाच होऊ दिल्या जाणार नाहीत,” असा इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला.
निवडणूक ही प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. जर निवडणुकाच होणार नसतील, तर मतदानाचा हक्कच हिरावून घेतला जातो, अशी तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केली.

आकडे बोलके; संशय अधिक गडद

आतापर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या 70 नगरसेवकांमध्ये भाजपचे 44, शिवसेना (शिंदे गट) 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) 2, इस्लाम पार्टीचा 1 आणि 1 अपक्ष उमेदवार यांचा समावेश आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सर्वाधिक बिनविरोध निवडी झाल्या असून, येथे भाजपचे 15 आणि शिवसेनेचे 7 उमेदवार कोणत्याही लढतीशिवाय विजयी झाले आहेत. हे आकडे सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याच्या दिशेनेच झुकलेले असल्याने संशय अधिक बळावतो आहे.

निवडणूक आयोगाची चौकशी; पण पुरेशी का?

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध विजयी उमेदवारांची अधिकृत घोषणा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करण्यात आली का, याची तपासणी केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, नामनिर्देशन मागे घेतल्यानंतर उमेदवारांना पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने, ही चौकशी खरोखरच प्रभावी ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

जनहितार्थ सखोल, स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी आवश्यक

बिनविरोध निवडी जर दबाव, पैशांचा गैरवापर किंवा यंत्रणेच्या चुकीच्या हस्तक्षेपातून झाल्या असतील, तर तो लोकशाहीवर थेट आघात ठरेल. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची

• स्वतंत्र

• निष्पक्ष

• पारदर्शक
  आणि वेळेत पूर्ण होणारी सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी आता केवळ राजकीय पक्ष नव्हे, तर जागरूक नागरिकांकडूनही होत आहे.

• 

लोकशाही टिकवायची असेल, तर निवडणुका केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक व्हायला हव्यात, हीच या प्रकरणातून पुढे येणारी सर्वात मोठी जनहिताची मागणी आहे.