स्थानिक निवडणूक निकाल जाहीर होण्यात विलंब; मतपेट्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त
“निवडणूक आयोग अक्षमतेने काम करत आहे : निर्णयावर चव्हाण यांचा संताप
सातारा : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यास हायकोर्टाच्या आदेशामुळे विलंब झाला असून आता निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत. मतमोजणी पुढे ढकलल्यामुळे मतपेट्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि संपूर्ण प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत काही लोकप्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील 262 नगरपरिषद व नगरपंचायतांमधील अध्यक्ष आणि 6,042 सदस्यपदांसाठी मंगळवारी मतदान झाले. निकाल मुळात बुधवारी जाहीर होणार होते; मात्र कायदेशीर प्रक्रियेतील कारणास्तव निकाल जाहीर करण्याची तारीख बदलावी लागली.
मतपेट्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
मतमोजणीला विलंब झाल्याने मतपेट्या पुढील 15-16 दिवस मतमोजणी केंद्रांवरील सुरक्षित संगोपनात राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राहावा, यासाठी मतपेट्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याची मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, सर्व मतपेट्या सीसीटीव्हीच्या देखरेखीत, पोलिस सुरक्षा कवचात आणि कडक पंचनामा व्यवस्थेत ठेवण्यात येणार आहेत.
सरकार आणि आयोगाने प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची गरज
कायदेशीर वादामुळे निकाल लांबणीवर गेल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर पुढील काही दिवस परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकार आणि निवडणूक आयोगाने नागरिकांसमोर नियमित माहिती देण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
लोकशाहीवर जनतेचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे
निवडणुकांशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपले उत्तरदायित्व पार पाडणे आवश्यक आहे. मतपेट्यांच्या सुरक्षिततेपासून ते निकालाची प्रक्रिया—सर्व टप्पे पारदर्शक व अव्वल सुरक्षा मानकांनुसार पार पडतील, अशीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वत्र सावळागोंधळ : पृथ्वीराज चव्हाण
“राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वत्र सावळागोंधळ सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडले आहेत. यामुळे आता मतपेट्या पुढील 15-16 दिवस गोडाऊनमध्ये पडून राहतील. हा कालावधी सरकारला त्यामध्ये काही ‘घालमेल’ किंवा फेरफार करण्यासाठी पुरेसा आहे,” अशी भीती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
या निर्णयावर संताप व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले, “निवडणूक आयोग किती अक्षमतेने काम करत आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. मतमोजणी इतके दिवस पुढे ढकलल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. 15 दिवस मतपेट्या सुरक्षेत असल्या तरी, सत्ताधाऱ्यांना त्यात गडबड करायला भरपूर वेळ मिळणार आहे, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.”
हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, “गेली 10 वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे भाजपने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. हा लोकशाही संपवण्याचा डाव असून, देशात हळूहळू हुकूमशाहीची पावले उमटत आहेत. जनता जागृत झाली नाही, तर असेच सुरू राहील. सरकार आणि आयोग केवळ एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहेत. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकार झोपले होते का?” असा परखड सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
0
0
