नागपूरपासून नाशिक-जळगावपर्यंत बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्यांचा संशय
१,२०० हून अधिक संशयित
कोट्यवधींच्या सरकारी निधीचा गैरव्यवहार — SITच्या तपासाकडे राज्याचे लक्ष
मुंबई/नाशिक/नागपूर : शिक्षकांच्या नियुक्त्या, शालार्थ आयडी आणि सरकारी वेतन व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहाराने महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडले आहे. नागपूरपासून नाशिक-जळगावपर्यंत या प्रकरणाचे धागेदोरे पोहोचले असून, तपासाचा आवाका दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेष तपास पथक (SIT), स्थानिक पोलीस आणि शिक्षण विभागाच्या चौकशीत अनेक संशयास्पद नियुक्त्या, बनावट कागदपत्रे आणि नियमबाह्य शालार्थ आयडींचे प्रकरण समोर आले आहे.
नाशिक-जळगाव प्रकरणात १,२०० हून अधिक संशयित
नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल प्रकरणात बनावट शालार्थ आयडी, कथित खोट्या वैयक्तिक मान्यता आणि त्याआधारे सरकारी वेतन व थकबाकी उचलल्याचा तपास सुरू आहे. तपासात १,१९९ संशयितांची नावे समोर आल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणाची आर्थिक व्याप्ती सुमारे ₹१६० कोटी असल्याचे अनेक तपासवृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि शालार्थ नोंदी तपासल्या जात आहेत. काही अहवालांमध्ये 841 संशयित शालार्थ आयडींचा उल्लेख असून, त्यापैकी 638 प्रकरणे जळगाव जिल्ह्यातील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
माजी शिक्षणाधिकारी हिंगोणेकर अटकेत
या प्रकरणात जळगावचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांना SITने अटक केली. न्यायालयाने त्यांना सुरुवातीला पोलिस कोठडी सुनावली होती. त्यांच्या कार्यकाळातील बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडींच्या निर्मितीतील भूमिका तपासली जात आहे.
त्यानंतर जळगावमधील शिक्षणसंस्था चालक संजय गरुड यांनाही SITने अटक केली. त्यांच्या संस्थांशी संबंधित 177 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडींची चौकशी सुरू असल्याचे तपासवृत्तांत नमूद आहे.
ऑगस्टमध्ये या प्रकरणातील अनेक संशयितांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे आणखी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संजय गरुड यांची सध्याची स्थिती
उपलब्ध ताज्या वृत्तानुसार, संजय गरुड यांनी नाशिकरोड न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या अटकेनंतर त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते आणि उपचार सुरू असतानाच चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. 25 ऑगस्टच्या उपलब्ध अहवालात त्यांच्या जामीन अर्जाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद आहे.
नागपूरमध्ये 632 नियुक्त्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह
शालार्थ घोटाळ्याचे नागपूर प्रकरणही अत्यंत गंभीर आहे. येथे 632 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवण्यात आल्या असून, नियुक्ती फाइल अथवा वैध आदेश सादर न करणाऱ्यांचे वेतन थांबवून आतापर्यंत दिलेली रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
जानेवारी 2026 पर्यंत नागपूर प्रकरणात 30 पेक्षा अधिक आरोपींना अटक झाल्याचे वृत्त होते. यामध्ये आजी-माजी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन पथकातील अधिकारी, मुख्याध्यापक, शाळा संचालक आणि शिक्षकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
मार्चमध्ये झालेल्या प्रशासकीय तपासात 431 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 430 नियुक्त्या अवैध ठरल्याचे वृत्त आले होते; केवळ एका शिक्षकाची कागदपत्रे योग्य आढळल्याने त्यांचा पगार सुरू करण्यात आला.
वेतन थांबले, शिक्षकांवर आर्थिक संकट
या घोटाळ्याचा सर्वाधिक मानवी परिणाम नागपूरमधील शिक्षकांवर झाला. मे 2026 मधील अहवालानुसार, 632 शिक्षकांना सुमारे 14 महिन्यांपासून वेतन मिळाले नव्हते. काही शिक्षकांना घरखर्च भागवण्यासाठी इतर कामे करण्याची वेळ आली असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.
दरम्यान, वेतनाबाबत न्यायालयीन संघर्षही झाला. नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्वरूपात वेतन देण्याचा आदेश दिला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि संबंधित याचिकांवर पुढील सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.
एकाच घोटाळ्याचे दोन चेहरे?
नागपूरमध्ये शेकडो संशयित नियुक्त्या, तर नाशिक-जळगावमध्ये 1,199 संशयितांची नावे आणि कोट्यवधींच्या सरकारी निधीचा कथित गैरव्यवहार—या घटनांमुळे शालार्थ प्रणालीतील नियंत्रण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
♦ शिक्षकांची नियुक्ती कोणाच्या मान्यतेने झाली?
♦ बोगस कागदपत्रे कोणी तयार केली?
♦ शालार्थ आयडी कोणी सक्रिय केले?
♦ वेतनासाठी मंजुरी कोणी दिली?
♦ आणि सरकारी तिजोरीतून पैसा बाहेर गेल्यानंतर त्याचा अंतिम लाभार्थी कोण?
या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे.
‘फक्त शिक्षकांवर कारवाई’ पुरेशी नाही
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखाद्या बोगस नियुक्तीमागे केवळ शिक्षक जबाबदार असू शकत नाही. नियुक्ती, मान्यता, शालार्थ आयडी, वेतन बिल आणि निधी वितरण या प्रत्येक टप्प्यावर अनेक प्रशासकीय स्तर असतात.
त्यामुळे तपास केवळ संशयित शिक्षकांपुरता मर्यादित न राहता संस्थाचालकांपासून संबंधित अधिकारी, मध्यस्थ, कागदपत्र तयार करणारे आणि आर्थिक व्यवहारातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नागपूरमधील शिक्षक परिषदेने अलीकडेच शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी ईडीकडे सोपवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि SITकडे केली आहे. SITच्या कामकाजाच्या गतीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
शिक्षणाच्या मंदिरात पैशांचा खेळ?
शिक्षक हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा शिल्पकार मानला जातो. मात्र, जर नोकरी मिळवून देण्यासाठी पैसा घेतला गेला, बनावट कागदपत्रांवर नियुक्त्या झाल्या आणि त्यानंतर सरकारी तिजोरीतून वर्षानुवर्षे वेतन काढले गेले असे तपासात सिद्ध झाले, तर हा केवळ आर्थिक घोटाळा राहणार नाही—तो महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासालाच तडा देणारा प्रकार ठरेल.
म्हणूनच आता सर्वांचे लक्ष SITच्या पुढील कारवाईकडे आहे. आतापर्यंत अटक झालेल्यांपेक्षा या कथित रॅकेटमागील मोठे सूत्रधार आणि आर्थिक लाभार्थी कोण, हे उघड होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
टीप : या प्रकरणातील अनेक व्यक्ती सध्या संशयित/आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत त्यांना दोषी म्हणता येणार नाही.
0
0
