कायदेशीर पेच आणि सकारात्मकता

                        ​​​सरकार जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे, मात्र यात कायदेशीर अडचणी येत आहेत. विशेषतः हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल आहेत, ज्यांचा सरकार अवमान करू शकत नाही. कोणताही सरकारी निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांमुळे हैदराबाद गॅझेटची मागणी थेट मान्य केल्यास ती कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही. सरकार कायद्याच्या त्रुटी शोधून योग्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

                      ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का नाही- विखे पाटील यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले की, मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. हैदराबाद गॅझेटच्या मुद्द्यावर विचार करताना ओबीसी आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी आरक्षण धोक्यात : लक्ष्मण हाके, ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक

                       ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे आहे का, हे मुख्यमंत्री आणि जरांगे समर्थक नेत्यांनी स्पष्ट करावे. जरांगे लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करत आहेत. जरांगे यांच्या वागण्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात येते की काय, अशी भीती आहे असे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी म्हटले. कॅबिनेट मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सोमवारी मुंबईत चर्चेसाठी राज्यातील ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांना बोलावले. ओबीसीतून मराठा आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. ओबीसी महासंघाचे नागपुरात आंदोलनही सुरू आहे.

ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मिळावं, हा जरांगेंचा बालहट्ट : आ. डाॅ. आशिष देशमुख 

ओबीसी समाजामध्ये, मराठा समाजाला वाटा मिळणार नाही : ओबीसी महासंघाची भूमिका

                         मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, आमचा ओबीसींचा कोणाताही दुराग्रह नाही. पण तो ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मिळावं, हा जरांगेंचा बालहट्ट आहे. कोणत्याही पद्धतीने ओबीसी समाजामध्ये, मराठा समाजाला वाटा मिळणार नाही, यासंदर्भामध्ये आज आंदोलनाची भूमिका ओबीसी महासंघाने नागपूर पासून घेतलेली आहे. नक्कीच त्याच्यासाठी आमचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे सावनेर कळमेश्वर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार डाॅ. आशिष देशमुख म्हणाले.

                          तसही दहा टक्याचे आरक्षण हे मराठा समाजाला दिल्यानंतर मागच्या दोन-तीन वर्षापासून मराठा समाजाच्या मुला मुलींना सरकारी नोकर्यांमध्ये असेल किंवा ऍडमिशन मध्ये असेल चांगला असा फायदा मिळतोय. साडेतीनशे विविध जातींचा असलेला ओबीसी समाज आणि त्यासाठी असलेला जो कोटा आहे तो ओबीसी समाजासाठीच अपूरा असल्याने ओबीसी समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वाटेकरी नकोत, अशी ठाम भुमिका ओबीसींची असल्याचे आ. देशमुख म्हणाले.

कायद्याच्या चौकटीबाहेर निर्णय नाही : फडणवीस

                        जरांगे यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना तो कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असावा लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी म्हटले.ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा सरसकट समावेश करण्यासारख्या मागण्यांबाबत न्यायालयाचे काही निर्णय आहेत आणि त्यांचा अवमान करता येणार नाही. त्यामुळेच आम्ही सर्व बाजू तपासत आहोत, असे ते म्हणाले.

                         मराठा आरक्षण न देण्यावरून भाजपकडून सातत्याने विरोधकांवर सवाल उपस्थित केला जातो. त्यावर आता विरोधकांनी थेट भूमिका घेतली आहे. आता तुमचे सरकार आहे, मग तुम्ही घ्या ना निर्णय. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेत हा गुंता सोडवावा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श.प.) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले. इतर विरोधी नेत्यांनीही हीच मागणी लावून धरत आरक्षणाचा चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात पाठवला आहे.

                        मनधरणीचे प्रयत्न. सरकार वेळ मिळावा म्हणून आंदोलन मागे घेण्यासाठी जरांगेंच्या मनधरणीचे प्रयत्न करणार आहेच. त्यासाठी उपसमितीकडून रात्रीतूनच प्रस्ताव तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर जरांगेंना देण्यासाठी शिंदे समिती पुन्हा आझाद मैदानावर पोहोचू शकते असेही समजते. शिवाय जरांगे यांना भेटून कायदेशीर अडथळ्यांचा मुद्दा पटवण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील राहील.

                        सरकारचे डावपेच फोल. सुप्रीम कोर्टात अडथळा असणे शक्य नाही. सरकारने १३ महिन्यांपूर्वी कागदपत्रे घेतली, त्यामुळे आता कागदपत्रांची गरज नाही. उपलब्ध ५८ लाख नोंदींवरून सरकारने मराठा आरक्षणावर जीआर काढावा, असे ठामपणे सांगत जरांगे यांनी सरकारचे सर्व कायदेशीर अडचणींचे दावे फेटाळून लावले.