वसतिगृहाचा १४ ऑगस्टचा GR रद्द!

३० वर्षांची वयोमर्यादा हटली; मात्र १२,५०० पदांची भरती, सेंट्रल किचनसह इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम — १३व्या दिवशीही आंदोलन सुरू

पुणे : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमधील प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या ३० वर्षांच्या वयोमर्यादेसह १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय (GR) आणि त्यासोबतची सुधारित नियमावली रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी २५ ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यातील मांजरी येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे गेल्या १३ दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते. वसतिगृह प्रवेशातील वयोमर्यादा, वसतिगृहांच्या सुविधा, रिक्त पदांची भरती, भोजन व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह विविध प्रश्नांवर विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाच्या १३व्या दिवशीही विद्यार्थ्यांनी सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.

वयोमर्यादेच्या मुद्द्यावर सरकारची माघार

१४ ऑगस्टच्या शासन निर्णयात वसतिगृह प्रवेशासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्याविरोधात राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. पुण्यासह विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू झाले.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. त्याआधी पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात एका आदिवासी विद्यार्थिनीने वसतिगृहातील नियम आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा मुद्दा राहुल गांधी यांच्यासमोर मांडला होता. त्यानंतर या प्रश्नाला राज्यव्यापी राजकीय चर्चेचे स्वरूप आले.

सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठी ३० वर्षांची अट आता राहणार नाही, तसेच १४ ऑगस्टचा संबंधित GR आणि सुधारित नियमावली रद्द करण्यात आली आहे.

मात्र विद्यार्थ्यांचा लढा अजून संपलेला नाही

वयोमर्यादेचा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी इतर मागण्यांवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या :

• आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदांची विशेष भरती तातडीने करावी. आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे १२,५०० पदांची भरती प्रलंबित आहे.
• आश्रमशाळांमधील ‘सेंट्रल किचन’ पद्धत रद्द करून शाळेतच ताजे आणि गरम जेवण उपलब्ध करून द्यावे.
• गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेत मृत्यू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत द्यावी.
• शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांना सोयीच्या आणि मध्यवर्ती ठिकाणी शासकीय आदिवासी वसतिगृहे उपलब्ध करून द्यावीत.
• आदिवासींसाठी आरक्षित असलेल्या रिक्त पदांची भरती तातडीने पूर्ण करून आरक्षणाचे संरक्षण करावे.
• विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील सुविधा, सुरक्षा, आरोग्य आणि भोजन व्यवस्थेत सुधारणा करावी.

यातील १२,५०० पदांची भरती आणि इतर मागण्या या आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आहेत, त्यांना सरकारने मान्यता दिल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आंदोलनाच्या १३व्या दिवशी विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली

मांजरी येथील आंदोलनादरम्यान दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे ताज्या वृत्तांत नमूद आहे. सर्व मागण्या मान्य होऊन त्याबाबत लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

एक मागणी मान्य; आता उर्वरित मागण्यांकडे लक्ष

सरकारने १४ ऑगस्टचा GR आणि सुधारित नियमावली रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील एक महत्त्वाचा टप्पा यशस्वी झाला आहे. मात्र, वसतिगृहातील शिक्षणाच्या हक्काबरोबरच दर्जेदार भोजन, सुरक्षित निवास, रोजगाराच्या संधी आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

त्यामुळे आता सरकारने उर्वरित मागण्यांवर काय निर्णय घेतला आणि त्याची अधिकृत अंमलबजावणी कधी होते, याकडे आदिवासी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यार्थ्यांचा स्पष्ट संदेश : “एक मागणी मान्य झाली, पण आमचा संपूर्ण लढा अजून संपलेला नाही!”

📲 कामगार टाइम्स | बातमी आपल्या मोबाईलवर, थेट आपल्या गावातून

0

0