मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात मातेचा मृत्यू!
प्रसूतीसाठी 6 किमी जंगल पायपीट; आधी बाळ, मग मातेचा अंत
विकासाच्या पोकळ गप्पांना गडचिरोलीतून जोरदार चपराक
गडचिरोली : ‘विकसित भारत’, ‘प्रगत महाराष्ट्र’ आणि ‘डबल इंजिन सरकार’च्या जाहिरातबाजीच्या गदारोळात गडचिरोली जिल्ह्यात घडलेली ही घटना राज्याच्या तोंडावर बसलेली जोरदार चपराक आहे. मुख्यमंत्री आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वतः देवेंद्र फडणवीस असताना, प्रसूतीसाठी रस्ता, डॉक्टर आणि रुग्णवाहिका नसल्याने एका २४ वर्षीय आदिवासी महिलेला आणि तिच्या पोटातील बाळाला प्राण गमवावा लागणे ही घटना केवळ दुर्दैवी नसून संपूर्ण शासनयंत्रणेचा लाजिरवाणा पराभव आहे.
एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला येथील आशा संतोष किरंगा या नऊ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. प्रसववेदना कधीही सुरू होऊ शकतात, या भीतीने त्यांनी १ जानेवारी रोजी पतीसोबत घनदाट जंगलातून तब्बल ६ किलोमीटरची पायपीट केली. २१व्या शतकातील महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात, एका महिलेला प्रसूतीसाठी जंगल तुडवत जावे लागते—याहून मोठे अपयश काय असू शकते?
आधी बाळ, मग माता — हा मृत्यू नाही, ही व्यवस्थेची हत्या आहे
२ जानेवारीच्या मध्यरात्री तीव्र वेदना सुरू झाल्यानंतर आशा यांना हेडरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. मात्र तिथे वेळेवर उपचार नाहीत, तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. परिणामी बाळ पोटातच दगावले. धक्क्यातून सावरायच्या आत रक्तदाब वाढला आणि उपचाराअभावी काही वेळातच मातेचाही मृत्यू झाला.
हा मृत्यू ‘नैसर्गिक’ नाही.
हा मृत्यू रस्ते न देणाऱ्या, डॉक्टर न देणाऱ्या आणि आदिवासी भागाकडे पाठ फिरवणाऱ्या सरकारने घडवलेला मृत्यू आहे.
मृत्यूनंतरही प्रशासनाची अमानुष वणवण
इतक्यावरच हा अन्याय थांबला नाही. मृत्यूनंतर शवविच्छेदनासाठी मृतदेह एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला, पण तिथेही स्त्रीरोगतज्ज्ञ नव्हते. अखेर ४० किमी दूर अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयात मृतदेह हलवावे लागले. जिवंतपणी जंगल तुडवले, मृत्यूनंतरही रुग्णालये तुडवली—ही आहे मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील आदिवासी मातेची ‘विकासगाथा’.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना थेट प्रश्न
या घटनेनंतर राज्यभरातून संताप उसळला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. थेट प्रश्न उपस्थित होत आहेत—
-
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात आजही गावापर्यंत रस्ता का नाही?
-
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्त्रीरोगतज्ज्ञ का नाहीत?
-
आपत्कालीन प्रसूतीसाठी रुग्णवाहिका कुठे होत्या?
-
मातृ मृत्यू रोखण्यासाठीच्या योजना कागदावरच का?
या प्रश्नांची उत्तरे सरकार देणार आहे की नेहमीप्रमाणे चौकशी समित्यांच्या आड लपणार?
सखोल चौकशी व कठोर कारवाईची ठाम मागणी
ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही, तर संपूर्ण समाजमन सुन्न करणारी, संतापजनक आणि निंदणीय बाब आहे.
म्हणूनच या प्रकरणात—
-
स्वतंत्र आणि न्यायालयीन चौकशी
-
संबंधित आरोग्य अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई
-
मृत महिलेच्या कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत व कायमस्वरूपी आधार
-
दुर्गम आदिवासी भागात तात्काळ आरोग्य व दळणवळण सुविधा उभारणी
या मागण्या जनहितार्थ तातडीने पूर्ण कराव्यात, अन्यथा ही घटना सरकारच्या कपाळावर कायमचा कलंक ठरेल. विकासाच्या नावावर पोकळ भाषणे देणाऱ्यांच्या थोबाडीत गडचिरोलीतील ही घटना कसून बसलेली चपराक आहे. प्रश्न एवढाच आहे—
या चपराकेनंतर तरी सरकार जागं होणार का?
0
0
