दिव्यांगांसाठी आनंदाची बातमी! कर्ज मर्यादा थेट ५ लाखांपर्यंत

दिव्यांगांसाठी आनंदाची बातमी!

कर्ज मर्यादा थेट ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची तयारी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारकडून सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात असून, आता दिव्यांग बांधवांसाठीही दिलासादायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी सक्षमीकरण विभागाचा सविस्तर आढावा घेत दिव्यांगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे दिव्यांगांसाठीच्या वैयक्तिक कर्ज योजनेची मर्यादा वाढवण्याचा आहे. सध्या दिव्यांग बांधवांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. मात्र ही मर्यादा अत्यंत अपुरी असल्याचे लक्षात घेऊन ती थेट ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

२. ई-व्हेईकल योजना – दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी सुमारे ₹३.७५ लाख किंमतीचे पर्यावरणपूरक ई-व्हेईकल मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.. सन २०२५-२६ मधील वितरण जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..

३. जिल्हा वार्षिक योजनेत १% निधी दिव्यांगांसाठी राखीव – दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबत तातडीने मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

४. UDID कार्ड वितरण – दिव्यांग ओळखपत्र म्हणजेच UDID कार्डचे वाटप जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.कारण हे कार्ड म्हणजे दिव्यांग बांधवांसाठी सर्व योजनांचे प्रवेशद्वार आहे.

५. संजय गांधी निवृत्तीवेतन – दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निवृत्तीवेतनाची रक्कम दरमहा नियमितपणे वितरित होईल याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश अतुल सावे यांनी दिले आहेत.

६. विभागाची नवीन कार्यालये – सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन पदांचे सेवाप्रवेश नियम जलदगतीने पूर्ण करून विभागाची कार्यालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

ओबीसी विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबवण्याचा विचार सुरू असून, त्यामुळे दिव्यांग नागरिकांना व्यवसाय, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक उन्नतीसाठी मोठा आधार मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांग बांधवांना थेट फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बैठकीदरम्यान दिव्यांगांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यात आला असून, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाला नवी चालना मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे दिव्यांग बांधवांकडून स्वागत केल जात आहे.

Author: कामगार टाइम्स

0

0