पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात

पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात; 25 दिवसांचा तेलसाठा शिल्लक, पर्यायी पुरवठ्याचा शोध सुरू

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ANIने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाकडे सध्या सुमारे 25 दिवसांचा कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, सरकारने पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावाचा जागतिक परिणाम

इराणने Strait of Hormuz मार्ग बंद करण्याची धमकी दिल्यानंतर जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. ओमान आणि इराणदरम्यान असलेली ही सामुद्रधुनी जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जगातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाची निर्यात या मार्गातून होते.

जर हा मार्ग प्रत्यक्षात बंद झाला, तर मध्यपूर्वेतून आशियाकडे होणारा मोठ्या प्रमाणातील तेलपुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात Brent Crudeची किंमत सुमारे 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. तणाव वाढल्यास ही किंमत 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

भारताचे आयातीवर मोठे अवलंबित्व

भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातील देशांकडून येतो. त्यामुळे त्या प्रदेशातील कोणतीही लष्करी किंवा राजकीय अस्थिरता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करते.

तेलाच्या किमती वाढल्यास:

• आयात खर्च वाढतो

• चालू खात्यातील तूट वाढते

• रुपयावर दबाव येतो

• महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते

पेट्रोल-डिझेल दर स्थिर ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

सरकारी सूत्रांनुसार, देशात पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दर स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत. सध्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा कोणताही तातडीचा निर्णय घेतलेला नाही.

इंधन दरांमध्ये केंद्र व राज्य करांचा मोठा वाटा असतो. आवश्यक असल्यास कररचनेत बदल करून दरवाढीचा परिणाम कमी करण्याचा पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे.

रशियाकडून खरेदी वाढवण्याची तयारी

Bloombergच्या अहवालानुसार, पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारत पुन्हा एकदा रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याच्या विचारात आहे. रशिया सध्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल देत असल्याने भारतीय रिफायनरीजसाठी तो किफायतशीर पर्याय ठरत आहे.

अहवालानुसार, सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल आशियाई जलक्षेत्रात टँकरमध्ये साठवलेले असून ते ‘वेटिंग मोड’मध्ये आहे. गरज पडल्यास भारत हे कार्गो त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतूक वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होतील.

सामरिक तेलसाठे: आणीबाणीतील सुरक्षा कवच

भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी सामरिक पेट्रोलियम साठे (Strategic Petroleum Reserves) उभारले आहेत. विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथे भूमिगत साठवण सुविधा उपलब्ध आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत हे साठे काही काळासाठी देशाची गरज भागवू शकतात.

पुढील संभाव्य आव्हाने

जर तणाव दीर्घकाळ टिकला, तर भारतासमोर खालील आव्हाने निर्माण होऊ शकतात:

• जागतिक तेलकिमतीत मोठी वाढ

• महागाईत वाढ

• औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम

• सरकारवरील आर्थिक ताण

तथापि, पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण, रशिया व आफ्रिकन देशांकडून आयात वाढवणे, तसेच सामरिक साठ्यांचा वापर या माध्यमातून सरकार परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे.

                        पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली असली, तरी भारत सरकारने तत्काळ दरवाढ न करता परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. ऊर्जा सुरक्षितता, किमतींची स्थिरता आणि पर्यायी पुरवठा मार्ग यावर केंद्रित धोरणामुळे तातडीचा धक्का टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुढील काही आठवडे परिस्थिती कशी विकसित होते, यावर भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेची दिशा ठरणार आहे.