नागपूर : ऑपरेशन सिंदूर थांबवले, आता भारताला चालवाल काय? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुरीच्या गणपती देखाव्यात असा टीकात्मक सवाल करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मौनावरही टीका करण्यात आली आहे. “भारत के प्रमुख मुक दर्शक’ अशी टीका केली आहे. या शिवाय शेतकऱ्यांची दयनीय स्थिती, वेगळ्या विदर्भाविषयी सत्ताधाऱ्यांना असलेला खोटा कळवळा हे विषय हाताळण्यात आले आहे.

                         नागपुरातील गुलाब पुरी यांचा गणपती गणेश स्थापनेच्या निमित्ताने हाताळण्यात येणाऱ्या वादग्रस्त विषयांमुळे राज्यात प्रसिद्ध आहे. ६६ वर्षांपूर्वी पाचपावली परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते गुलाब पुरी यांनी वादग्रस्त देखाव्यातून सामाजिक संदेश देणारा गणपती प्रतिष्ठापित करण्याची परंपरा सुरू केली. हा गणपती गणेश चतुर्थीच्या दिवशी स्थापना न करता गणेशोत्सवा दरम्यानच्या कुठल्याही दिवशी स्थापन केला जातो. त्यांचा मुलगा चंद्रशेखर पुरी ही परंपरा पुढे चालवित आहे.

                         २०२४ मध्ये संपूर्ण देश बदलापूर येथील मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनेने हादरला होता. त्या नंतर मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. तशातच सरकारने लाडकी बहिण योजना आणली. एकीकडे लाडकी बहिण योजना असताना महिलांवरील अत्याचारात वाढ का, असा सवाल करणारा देखावा सादर करण्यात आला होता. वेगळ्या विदर्भाची मागणी खूप जूनी आहे. राजकीय पक्षांचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. २०२४ मध्ये गणपतीलाच विदर्भाचा मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. विदर्भवाद्यांनी तिथे जय विदर्भच्या घोषणाही दिल्या होत्या.

                          पूर्वी गुलाब पुरी यांनी गणपतीची स्‍थापना केली की लगेच ती मूर्ती पोलिस जप्त करायचे. चंद्रशेखर आझाद गणेश मंडळाच्यावतीने पुरी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून गणपतीची स्थापना करतात. त्यासोबत ज्वलंत सामाजिक समस्यांवर आधारित देखावेही असतात. १९९३ साली गुलाब पुरी यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव चंद्रशेखर, नरेंद्र यांनी ही परंपरा कायम ठेवली आहे. २००५ साली न्यायालयाने पुरींना गणपतीची प्रतिष्ठापना करू देण्याचे आदेश दिले होते. २०१० साली पुरी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या प्रतिमा उभारल्या होत्या. त्यामुळे त्यावेळी पोलिसांनी या प्रतिकृती जप्त केल्या होत्या. तर २०१९ मध्ये ‘प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होणार होते ते कुठे आहेत’, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारण्यात आला होता. २०२० मध्ये परवानगी नाकारली होती.