मद्य घोटाळा नव्हताच! : दिल्ली न्यायालयाचा निकाल

मद्य घोटाळा नव्हताच! : दिल्ली न्यायालयाचा निकाल

– सत्तेच्या माजाला जबरदस्त चपराक

दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी

दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याच्या प्रकरणात तब्बल दोन वर्षांच्या राजकीय गदारोळानंतर अखेर सत्य समोर आले आहे. राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त करत, या संपूर्ण प्रकरणातील तपास प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हा निकाल केवळ एक न्यायालयीन निर्णय नाही, तर सत्तेच्या गैरवापरावर दिलेली कडक तंबी आहे.

भ्रामक आरोपपत्र आणि कमकुवत कटकारस्थान

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआयच्या हजारो पानांच्या आरोपपत्रावर कठोर शब्दांत टीका करत स्पष्ट सांगितले की,

• आरोपपत्रातील अनेक दावे साक्षीदारांच्या जबाबांशी जुळत नाहीत

• अनेक आरोप सिद्ध करण्यासाठी एकही ठोस पुरावा नाही

• कथित ‘कटाची कहाणी’ ही तर्कहीन, विस्कळीत आणि आधारहीन आहे.

• 

न्यायालयाने ‘दिशाभूल करणारे दावे’ आणि ‘पुराव्याअभावी आरोप’ अशी थेट टिपणी करत, तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरच बोट ठेवले.

केजरीवालांचे नाव — पुराव्याविना ओढले गेले!

न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की,
संवैधानिक पदावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय गुन्ह्यात जोडणे हे अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक आहे.
कोणताही जबाब, कागदपत्र किंवा सामग्री नसताना केजरीवाल कथित कटाचा भाग होते, हे मान्य करता येत नाही—असे कोर्टाने ठामपणे सांगितले.

सिसोदिया, अधिकारी आणि ‘मुख्य आरोपी’ही निर्दोष

माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात तर पहिल्या दृष्टीक्षेपातही गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे कोर्टाने म्हटले.
मुख्य आरोपी म्हणून दाखवले गेलेले उत्पादन शुल्क उपायुक्त कुलदीप सिंह यांच्याविरोधातही कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

राजकीय सूडबुद्धीचा पर्दाफाश

या संपूर्ण प्रकरणाकडे मागे वळून पाहिल्यास एक विदारक चित्र समोर येते—

• धोरण लागू → आरोप

• आरोप → अटक

• अटक → निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई

• आणि अखेर → निर्दोष मुक्तता

दिल्लीसारख्या राज्यात लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला अस्थिर करण्यासाठी, **भारतीय जनता पार्टी**च्या राजकीय दबावाखाली केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात आला का, हा प्रश्न आता केवळ राजकीय नाही, तर लोकशाहीचा आहे.

दिल्लीच्या जनतेचं नुकसान कोण जबाबदार?

या कथित घोटाळ्यामुळे —

• दिल्ली सरकारचे धोरण रद्द झाले

• महसुली नुकसान झाले

• प्रशासन ठप्प झाले

• लोकप्रतिनिधी तुरुंगात गेले

• आणि जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न झाला

आज न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतरही, या दोन वर्षांच्या हानीची जबाबदारी कोण घेणार?

सत्ताधाऱ्यांसाठी इशारा, लोकशाहीसाठी दिलासा

हा निकाल म्हणजे —

• **आम आदमी पार्टी**साठी नैतिक विजय

• तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर न्यायालयीन लगाम

• आणि सत्तेच्या माजात वावरणाऱ्यांसाठी जबरदस्त चपराकवजा संदेश

आज नाही तर उद्या, सत्य बाहेर येतंच.
आणि जेव्हा येतं, तेव्हा ते लोकशाहीला वाचवणारं असतं—हे दिल्लीच्या या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे.

Author: कामगार टाइम्स

0

0