विमान अपघात की सत्य दडपण्याचा प्रयत्न? : FIR ला घाबरणारे सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताप्रकरणी साधी FIR दाखल होऊ न देणारे सरकार नेमके कसल्या भीतीत आहे?
हा थेट आणि अस्वस्थ करणारा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित करत, राज्य सरकारवर संशयाचे गंभीर आरोप केले आहेत.
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले—
“सरकार जर FIR ला घाबरत असेल, तर यामागे काहीतरी काळेबेरे आहे, असा संशय निर्माण होणं साहजिक आहे.”

तीन पोलीस ठाणी, एकच उत्तर : FIR नको!
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भातील सर्व तांत्रिक बाबी राज ठाकरे यांना समजावून सांगितल्यानंतर हे धक्कादायक वास्तव समोर आले—
-
FIR दाखल करण्याचा तीन ठिकाणी प्रयत्न
-
तिन्ही ठिकाणी सरकारी दबाव
-
मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात FIR लिहिली जात असतानाच DCP चा हस्तक्षेप
-
“FIR लिहू नका” असा थेट आदेश
हा केवळ प्रशासकीय निर्णय आहे की तपासच होऊ नये यासाठीचा दबाव?

FIR म्हणजे दोषारोप नाही, मग भीती कशाची?
राज ठाकरे यांनी सरकारला थेट सवाल केला—
-
हा निव्वळ अपघात असेल, तर FIR ला विरोध का?
-
घातपात नसेल, तर तपासाला अडथळे का?
-
कुटुंबीयांना चौकशी हवी असेल, तरी सरकार मध्ये का पडते?
FIR म्हणजे शिक्षा नाही, FIR म्हणजे तपासाची सुरुवात आहे.
मग सरकार तपासालाच का घाबरत आहे?
‘संशय सरकारच निर्माण करत आहे’
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की,
या प्रकरणात संशय निर्माण करणारे कोणी राजकीय नेते नाहीत—
तो संशय सरकार स्वतः निर्माण करत आहे.
ब्लॅक बॉक्सबाबत सुरू असलेल्या अपसमजांवरही त्यांनी सरकारला फटकारले.
“अपघात कितीही भीषण असो, ब्लॅक बॉक्स नष्ट होत नाही. मग सत्य बाहेर येण्याला विलंब का?” असा सवाल त्यांनी केला.
सुनेत्रा पवारांना थेट सल्ला
राज ठाकरे यांनी यावेळी अजित पवार यांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही थेट आवाहन केले—
“हा प्रश्न राजकारणाचा नाही, तुमच्या पतीच्या अपघाताचा आहे.
FIR रोखली जात असेल, तर त्यामागचं राजकारण काय, हे तुम्हीही विचारात घ्या.”
रोहित पवारांच्या मागणीत गैर काय?
FIR दाखल व्हावी, चौकशी व्हावी—
यात गैर काय, असा सवाल करत राज ठाकरे म्हणाले की,
सरकारने बोट दाखवण्याऐवजी स्पष्टीकरण द्यावे.
जर सरकारचा दबाव नसेल, तर—
-
पोलिस अधिकाऱ्यांना FIR घेऊ नका असे का सांगितले?
-
आमदार-खासदारांनी हा विषय अधिवेशनात का मांडू नये?
लोकशाहीसाठी हा धोक्याचा इशारा
ही घटना केवळ एका अपघातापुरती मर्यादित नाही.
हा प्रश्न आहे—
-
तपास रोखण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?
-
सत्य बाहेर येण्यापासून जनतेला दूर ठेवण्याचा अधिकार कुणाला आहे?
राज ठाकरे यांच्या शब्दांत सांगायचं तर—
“हा विषय राजकारणाच्या पलीकडचा आहे.
पण सरकार जर FIR ला घाबरत असेल, तर महाराष्ट्राने सावध व्हावं.”
आज FIR रोखली जाते, उद्या चौकशी, आणि परवा सत्य.
लोकशाहीसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.
सत्ता येते-जात असते,
पण सत्य दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो इतिहासात नोंदला जातो









Users Today : 27
Users Yesterday : 44
Views Today : 31
Who's Online : 0