तुमचंही नाव तर कटलं नाही ना?
‘लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिला बाहेर
ई-केवायसी न केल्याचा सर्वाधिक फटका
मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी सुरू असून, आतापर्यंत तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ सुमारे २.४ कोटी महिलांना मिळत होता. मात्र पडताळणी आणि पात्रता तपासणीनंतर जवळपास ३८ टक्के लाभार्थी अपात्र ठरल्याचे दिसून येत आहे.
ई-केवायसी न केल्याने सर्वाधिक महिलांची नावे वगळली
सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. तरीही वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे ५० ते ५५ लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून काढून टाकण्यात आली. हीच अपात्रतेची सर्वात मोठी कारणीभूत बाब ठरली आहे.
अपात्रतेमागील प्रमुख कारणे
सरकारच्या माहितीनुसार खालील कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत.
- ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे – ५० ते ५५ लाख
- प्राप्तिकर भरणारे किंवा उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे – सुमारे १२ लाख
- ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय – ४.५ लाखांहून अधिक
- ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या – सुमारे ५ लाख
- पडताळणीत आढळलेले इतर तांत्रिक किंवा पात्रतेशी संबंधित मुद्दे
१४ हजार पुरुषांनीही केला अर्ज
छाननीदरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. महिला लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुमारे १४ हजार पुरुषांनी अर्ज केल्याचे आढळले. पडताळणीनंतर त्यांचे अर्ज तत्काळ रद्द करण्यात आले.
बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक छाननी
अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत बीड जिल्हा आघाडीवर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या जिल्ह्यात सर्वाधिक अर्जांची छाननी करून मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
खर्चावर ‘कॅग’ची निरीक्षणे
दरम्यान, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या योजनेच्या आर्थिक परिणामांबाबत निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अहवालानुसार, योजनेवरील वाढता खर्च राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करू शकतो, तसेच काही खर्चाबाबत अधिक स्पष्ट समर्थनाची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
एका वर्षात खर्चात प्रचंड वाढ
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महिला कल्याणावरील खर्च २६१.७८ कोटी रुपये होता. तर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर २०२४-२५ मध्ये हा खर्च ३३,५१४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
राजकीय वाद अधिक तीव्र
लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली छाननी, वाढता आर्थिक भार आणि कॅगच्या निरीक्षणांमुळे या योजनेवर पुन्हा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष या योजनेवर टीका करत असून, सत्ताधारी पक्ष ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी महत्त्वाची असल्याचा दावा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या आणि पुढील धोरणाकडे राज्यभरातील महिला लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
0
0
