माहिती अधिकाराच्या नियमांवरून अण्णा हजारे आक्रमक
राळेगणसिद्धी येथे ५ जुलैपासून आमरण उपोषणाचा इशारा कायम
अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या नव्या नियमांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारविरुद्ध पुन्हा एकदा संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. बुधवारी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेनंतरही समाधानकारक आश्वासन न मिळाल्याने त्यांनी ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा कायम ठेवला आहे.
मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील शासकीय शिष्टमंडळाने अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांवर चर्चा केली. मात्र, चर्चेनंतर अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “माहिती अधिकार वाचवण्यासाठी आवश्यक असल्यास प्राणांची आहुती देण्यासही मागे हटणार नाही,” असा निर्वाणीचा इशारा दिला.
पुढील चर्चेवर उपोषणाचे भवितव्य
सरकारसोबत आणखी एक फेरी चर्चा होणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी सांगितले. मात्र, या चर्चेत ठोस निर्णय झाला नाही तर ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस पुणे विभागीय माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, दत्ता आवारी, ॲड. श्याम असावा यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नव्या नियमांवर अण्णांचा गंभीर आक्षेप
१२ जून २०२६ रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या “महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम-२०२६” या नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट होणार असून भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळेल, असा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी नव्या नियमांतील अनेक तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतला असून त्या तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे
● ओळखपत्राची सक्ती
माहिती मागणाऱ्यांची गोपनीयता धोक्यात येऊन व्हिसलब्लोअर्सच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल.
● माहिती मागण्याचे कारण विचारणे
नागरिकांना माहिती का हवी, याचा जाब विचारण्याचा अधिकार प्रशासनाला नसल्याचे अण्णांचे मत.
● शुल्कवाढीवर प्रश्नचिन्ह
सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार वाढवून माहिती मिळवणे कठीण होणार असल्याची भीती.
● ‘एक विषय – एक अर्ज’ नियम
एकाच कामासाठी अनेक अर्ज करावे लागतील, त्यामुळे वेळ व पैशांचा अपव्यय होईल.
● पुनरावृत्ती अर्ज फेटाळण्याची तरतूद
अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती मिळाल्यास नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येईल.
● सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास अपील बाद
नागरिकांपेक्षा दोषी अधिकाऱ्यांनाच याचा फायदा होईल.
● अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर प्रकरण बंद
वारसांना न्याय मिळण्याचा मार्ग बंद होईल.
● वकिलांची मदत नाकारण्यास विरोध
माहिती आयोगासारख्या अर्ध-न्यायिक संस्थेत कायदेशीर मदत आवश्यक असल्याचे मत.
● कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष
शासनाने स्वतःहून माहिती सार्वजनिक केल्यास नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच उरणार नाही, असे अण्णांचे म्हणणे.
“महाराष्ट्राचा आदर्श पायदळी तुडवू नका”
महाराष्ट्राने २००२ मध्ये देशात सर्वप्रथम आदर्श माहिती अधिकार कायदा लागू करून देशाला दिशा दिली होती. मात्र, नव्या नियमांमुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व धोक्यात येणार असल्याची खंत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.
“आज महाराष्ट्रात असे नियम लागू झाले तर उद्या इतर राज्येही त्याचे अनुकरण करतील आणि माहिती अधिकार कायद्याचा आत्माच नष्ट होईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
0
0
