10 वर्षांत रिक्त पदे दुप्पट; हेतुपुरस्सर भरती न करण्याचा फटका बेरोजगारांना
सरकारी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण 19% वरून 49%
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत जवळपास दुप्पट झाली आहे. 2015 मध्ये 4.21 लाख असलेली रिक्त पदे 2024 मध्ये तब्बल 8.24 लाखांवर पोहोचली आहेत. मंजूर पदांच्या तुलनेत रिक्त पदांचे प्रमाणही 11.5% वरून 21% झाले आहे. पदे मंजूर असतानाही ती वेळेवर न भरल्याने लाखो बेरोजगारांच्या रोजगाराच्या संधी लांबणीवर पडल्या आहेत.
39.23 लाख मंजूर पदांपैकी 8.24 लाख रिक्त
केंद्राच्या 80 मंत्रालये व विभागांमध्ये एकूण 39,23,212 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 30,99,656 पदे भरलेली, तर 8,23,556 पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, मंजूर पदांची संख्या वाढली असतानाही भरलेल्या पदांची संख्या 2015 च्या तुलनेत 1.29 लाखांनी घटली आहे.
रेल्वे, आरोग्य आणि गृह विभागातही रिक्त पदांची वाढ
2015 मध्ये रेल्वेत रिक्त पदे नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते; मात्र 2024 मध्ये रेल्वेत 2.40 लाख पदे म्हणजेच 16.2% पदे रिक्त आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील रिक्त पदांचे प्रमाणही शून्यावरून 6% झाले आहे.
गृह मंत्रालयातील मंजूर पदे सुमारे 1.02 लाखांनी वाढली, मात्र भरती केवळ 49,621 ने वाढली. परिणामी रिक्त पदांची संख्या 58,774 वरून 1,10,885 झाली.
काही विभागांमध्ये निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त
संरक्षण (नागरी) विभागात 2.42 लाख पदे रिक्त असून रिक्त पदांचे प्रमाण 43.4% झाले आहे. टपाल विभागातील रिक्त पदे 7,561 वरून 61,546 झाली आहेत.
वाणिज्य विभागात तब्बल 55.4% पदे रिक्त आहेत. नागरी विमान वाहतूक विभागात 45.2%, तर कामगार विभागात 41.5% पदे रिक्त आहेत.
कायमस्वरूपी नोकऱ्यांऐवजी कंत्राटी व्यवस्थेला प्राधान्य?
सरकारी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. 2015 मध्ये 18.6% असलेले हे प्रमाण 2025 मध्ये 49.1% झाले. 2025 मध्ये 475 सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये 15.42 लाख कर्मचारी होते; त्यापैकी तब्बल 7.58 लाख कर्मचारी कंत्राटी होते.
रिक्त पदांची कामे आउटसोर्सिंगद्वारे पूर्ण करण्यासाठी सरकारी विभागांकडून GeM प्लॅटफॉर्मचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.
भरती रखडल्याचे बेरोजगारांवर गंभीर परिणाम
सरकारी पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवण्याचा थेट परिणाम बेरोजगार युवकांवर होत आहे. नियमित भरती कमी झाल्याने स्पर्धा वाढते, वयोमर्यादा ओलांडण्याचा धोका निर्माण होतो आणि पात्र असूनही लाखो युवक सरकारी नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहतात. दुसरीकडे, कंत्राटी पद्धतीमुळे नोकरीची सुरक्षितता, वेतनातील स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो.
मंजूर पदे वेळेत भरणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून बेरोजगार युवकांना त्यांच्या हक्काची रोजगाराची संधी देण्याची जबाबदारी आहे.
सौजन्य – दिव्य मराठी
0
0
