उपोषणाची दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना भेटण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; वसतिगृहातील नियम, सुविधा आणि वैद्यकीय तपासणीचा मुद्दा ऐरणीवर
मुंबई : महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दखल घेतली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
पुण्यात आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमादरम्यान आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या राहुल गांधी यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले.

दहा दिवसांहून अधिक काळ विद्यार्थ्यांचे उपोषण
राहुल गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी दहा दिवसांहून अधिक काळ आपल्या हक्कांसाठी उपोषण करत आहेत. दुर्गम भागातून शहरांमध्ये शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी सरकारी वसतिगृहांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. मात्र, वसतिगृहांशी संबंधित काही नियम आणि सुविधांच्या अभावामुळे त्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे.
30 वर्षांच्या वयोमर्यादेचा प्रश्न
सरकारी आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी असलेल्या 30 वर्षांच्या वयोमर्यादेचा मुद्दाही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च शिक्षण तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या नियमाचा फटका बसत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
वसतिगृहातील सुविधा आणि वैद्यकीय तपासणीवर आक्षेप
वसतिगृहांमध्ये अन्न, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.
विशेषतः दीर्घकाळ गैरहजर राहिल्यानंतर वसतिगृहात परतणाऱ्या विद्यार्थिनींची गर्भधारणा चाचणी आणि इतर वैद्यकीय तपासण्या केल्या जात असल्याच्या तक्रारीचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी पत्रात केला आहे. अशा प्रकारच्या नियमांमुळे विद्यार्थिनींच्या सन्मान आणि गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राहुल गांधींचे पत्र..

“विद्यार्थी भीक मागत नाहीत, हक्क मागत आहेत”
आदिवासी विद्यार्थी सरकारकडे दया किंवा भीक मागत नसून शिक्षण, सुरक्षित वातावरण आणि मूलभूत सुविधांचा हक्क मागत आहेत, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना भेटावे, त्यांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकावे आणि त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.
या पत्रामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांशी संबंधित प्रश्न आणि त्यांच्या आंदोलनाला पुन्हा राजकीय व सामाजिक चर्चेत महत्त्व मिळाले आहे.










