मुलीच्या नावासमोर वडिलांऐवजी आईची जात नोंदवण्याचे आदेश
औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय
छत्रपती संभाजीनगर : घटनात्मक मूल्ये, मानवी प्रतिष्ठा आणि लिंगन्याय यांना बळ देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) यांनी एकल महिला हीही पूर्ण व स्वतंत्र पालक असते, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. बलात्कारपीडित एकल मातेला तिच्या मुलीचे नाव, आडनाव व जात आईच्या नावावर नोंदवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने बीड जिल्ह्यातील 12 वर्षीय मुलगी व तिच्या आईला दिलासा देताना हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
समाज अधिक सुसंस्कृत होण्याच्या दिशेने पाऊल
खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की,
“एकल मातेला तिच्या अपत्याच्या नागरी ओळखीचा एकमेव स्रोत म्हणून मान्यता देणे हे समाजाला अधिक संवेदनशील व सुसंस्कृत बनवते. कोणत्याही मुलाला जन्माच्या परिस्थितीमुळे सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये, ही घटनात्मक जबाबदारी आहे.”
हा निर्णय भारतीय संविधानातील समानता, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क आणि लिंगन्याय या तत्त्वांशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय होती याचिका?
या प्रकरणात आई व मुलीने शालेय नोंदींमध्ये मुलीची जात ‘मराठा’ऐवजी ‘महार’ अशी नोंद करण्याची मागणी केली होती.
-
मुलीचा जन्म आईवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारातून झाला होता.
-
जैविक पित्याचे पितृत्व सिद्ध झाल्यामुळे त्याचे नाव जन्म दाखला व शालेय नोंदीत नमूद करण्यात आले होते.
-
मात्र आईने मुलीची ओळख स्वतःच्या नावावर व जातीनुसार नोंदवण्याची मागणी केली होती.
शिक्षण विभागाचा नकार आणि न्यायालयाची भूमिका
दिनांक 2 जून 2025 रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शाळा संहितातील तरतुदींचा हवाला देत नोंदी बदलण्यास नकार दिला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
“प्रशासकीय नियम घटनात्मक अधिकारांवर मात करू शकत नाहीत. मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.”
त्यामुळे शिक्षण विभागाचा निर्णय रद्द करत, मुलीच्या नावासमोर आईचे नाव, आडनाव व जात नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
निर्णयाचे महत्त्व
हा निकाल
-
एकल मातांच्या पालकत्वाच्या अधिकारांना कायदेशीर मान्यता देणारा,
-
लैंगिक अत्याचारातून जन्मलेल्या मुलांवरील सामाजिक कलंक दूर करणारा,
-
आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने महत्त्वाचा न्यायिक टप्पा मानला जात आहे.
0
0
