नागपूर: स्फोटके व दारुगोळा निर्मिती करणाऱ्या SBL Energy कंपनीत रविवारी झालेल्या भीषण स्फोटप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत कंपनीचे मालक संजय चौधरी यांच्यासह संचालक, प्लांट हेड आणि व्यवस्थापकांसह एकूण २१ जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात व्यवस्थापकीय संचालकांसह ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या १९ वर पोहोचली आहे. रविवारी १८ जणांचा मृत्यू झाला होता. सोमवारी नागपूरमधील Orange City Hospital येथे उपचार घेत असलेल्या रंजना उत्तम घागरे (३५) यांचा मृत्यू झाल्याने बळींची संख्या वाढली.

भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल

या प्रकरणात कंपनीच्या मालकासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. स्फोटात जखमी झालेल्या २३ जणांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर नागपूरमधील विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.

स्फोट इतका तीव्र होता की काही मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणी करावी लागली. अहवाल प्राप्त होताच संबंधित मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहेत. जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सायंकाळपर्यंत तीन ते चार मृतदेह नातेवाईकांना सुपूर्द केल्याची माहिती दिली.

अटक करण्यात आलेले वरिष्ठ अधिकारी

या प्रकरणात कंपनीचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर ब्रिजमोहन रजवाड (५८), सीनियर जनरल मॅनेजर संदीप हिंमतलाल सोलंकी (६२), जनरल मॅनेजर प्रदीप रघुनाथ शर्मा (५७), प्रॉडक्शन मॅनेजर रोशन भास्कराव राऊत (४३), नीलकमल ठाणीराम डोंगरे (४८) आणि प्रॉडक्शन सुपरवायझर पंकज रामनरेश पांडे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. डोंगरे यांच्याकडे डिटोनेटर भरणे व प्रेसिंग प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी होती, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.

सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष?

प्राथमिक चौकशीत कंपनीकडून सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन झाले नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्फोटक उद्योगासाठी अत्यंत कडक मानके लागू असतानाही निष्काळजीपणा झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह्ज सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO), औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (DISH) आणि कामगार आयुक्तालय यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संबंधित यंत्रणांनी नियमित तपासणी व सुरक्षा पडताळणी योग्य पद्धतीने केली होती का, याचा तपास सुरू आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्याचे निर्देश

या दुर्घटनेनंतर झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परवाना देणाऱ्या आणि सुरक्षा तपासणीस जबाबदार असलेल्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्याचे निर्देश दिले. परवाना प्रक्रिया, सुरक्षा प्रमाणपत्रे आणि कामगार कल्याणाच्या नियमांचे पालन याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

८२ लाखांची भरपाई जाहीर

दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. कंपनीकडून प्रत्येकी ७५ लाख रुपये, केंद्र सरकारकडून २ लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून ५ लाख रुपये अशी एकूण ८२ लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे.

कंपनीकडून देण्यात येणारी रक्कम पालक व मुलांच्या संयुक्त बँक खात्यात मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात जमा केली जाईल. तसेच जखमींना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

पुढील तपास सुरू

फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, स्फोटक तंत्रज्ञ आणि औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी घटनास्थळी तपास करत असून स्फोटाचे नेमके कारण, सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

ही दुर्घटना औद्योगिक सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर इशारा मानली जात असून स्फोटक उद्योगातील मानके आणि तपासणी प्रक्रियेचा पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.