महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा;
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाने राजकीय वाद तीव्र
काटा वृत्तसेवा I विशेष प्रतिनिधी
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या गंभीर आरोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, या प्रकरणाचे पडसाद थेट राज्य महिला आयोगावर उमटले आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
चाकणकर यांचा खरातसोबतचा व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांकडून तीव्र टीका सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन आपला राजीनामा सुपूर्द केला.
राजीनामा देताना चाकणकर यांनी “नैतिक जबाबदारी स्वीकारत निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेतला,” असे स्पष्ट केले आहे. तसेच लवकरच या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही त्यांना राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे त्या पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राजीनामा देण्यापूर्वी चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला.

या संपूर्ण घडामोडींमुळे महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होण्याची मागणी अधिक जोर धरत आहे.
अशोक खरात प्रकरण आणि व्यापक परिणाम
अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एका भोंदूबाबाच्या गुन्ह्यांपुरते मर्यादित न राहता, समाजातील अंधश्रद्धा, महिलांची असुरक्षितता आणि राजकीय संबंध यांचा गुंता उघड करणारे ठरत आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनावर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे.

एपस्टीन प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची भूमिका – एक तुलनात्मक विश्लेषण
जागतिक स्तरावर गाजलेल्या जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी तुलना केल्यास काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात:
1. प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग
एपस्टीन प्रकरणात अनेक प्रभावशाली राजकीय व आर्थिक व्यक्तींशी संबंध असल्याचे आरोप झाले. भारतातील अशा प्रकरणांतही आरोपींचे राजकीय संबंध तपासात अडथळा ठरू शकतात.
2. केंद्र सरकारची भूमिका
एपस्टीन प्रकरणात अमेरिकन यंत्रणांवर सुरुवातीला निष्क्रियतेचे आरोप झाले, परंतु नंतर चौकशी तीव्र करण्यात आली. भारतात केंद्र सरकार (आणि राज्य सरकारे) अशा प्रकरणांत:
-
तपास यंत्रणांना स्वायत्तता देणे
-
पीडितांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाय करणे
-
जलद न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करणे
ही अपेक्षित भूमिका आहे.
3. संस्थात्मक जबाबदारी
एपस्टीन प्रकरणाने संस्थात्मक अपयश उघड केले. त्याचप्रमाणे महिला आयोगासारख्या संस्थांनी:
-
अधिक सक्रिय भूमिका घेणे
-
संवेदनशीलता व पारदर्शकता राखणे
-
राजकीय प्रभावापासून दूर राहणे
आवश्यक आहे.
4. जनमत आणि माध्यमांची ताकद
दोन्ही प्रकरणांत माध्यमांनी आणि सोशल मीडियाने मोठी भूमिका बजावली आहे. जनतेच्या दबावामुळेच अनेकदा कारवाईला गती मिळते.
अशोक खरात प्रकरणाने राजकीय वाद तीव्र; रुपाली चाकणकर राजीनाम्यानंतर तटकरे यांची संयत प्रतिक्रिया

नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याविरोधातील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून, या प्रकरणाने आता मोठे राजकीय वादळ निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी नुकताच आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.
सुनील तटकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. महाड येथील एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले,
“ही बोलण्याची जागा नाही. मी योग्य वेळी बोलेन. मला घटनेने अधिकार दिला आहे, आणि योग्य वेळ आल्यावर मी माझी भूमिका मांडेन.” तटकरे यांच्या या संयत पण ठाम भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.

आरोपीला पोलिस कोठडी
गुंगीचे औषध देऊन महिलांवर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात याला न्यायालयाने २४ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांकडून सध्या त्याच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती, संभाव्य पीडितांची संख्या आणि तांत्रिक पुरावे यांचा सखोल तपास सुरू आहे.

व्हायरल फोटो-व्हिडिओंनी वाढवली राजकीय तापमान
दरम्यान, रुपाली चाकणकर आणि अशोक खरात यांच्यासोबतचे काही फोटो व पाद्यपूजेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. सुषमा अंधारे, रुपाली पाटील ठोंबरे आणि अंजली दमानिया यांनी चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली होती.
वाढत्या दबावामुळे चाकणकर यांनी “नैतिक जबाबदारी” स्वीकारत अखेर पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी चौकशी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रकरणाचा विस्तार आणि पुढील दिशा
अशोक खरात प्रकरणात रोज नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत असून, तपास यंत्रणांवर निष्पक्ष आणि कठोर कारवाई करण्याचा दबाव वाढत आहे. रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय परिणाम अधिक गडद झाले असून, आगामी काळात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष
नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण हे केवळ गुन्हेगारी तपासापुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील राजकारण, सामाजिक विश्वास आणि संस्थात्मक जबाबदारी यांची कसोटी पाहणारे ठरत आहे. रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. अशोक खरात प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई हीच सध्याची गरज आहे. त्याचबरोबर, एपस्टीनसारख्या प्रकरणांमधून धडा घेत संस्थात्मक पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. चाकणकर यांच्या राजीनाम्यानंतर आता संपूर्ण लक्ष तपासाच्या निष्कर्षांवर आणि पुढील राजकीय घडामोडींवर लागले आहे.












