कचरा व्यवस्थापनावरून कारंज्यात राजकीय संघर्ष तीव्र

कचरा व्यवस्थापनावरून कारंज्यात राजकीय संघर्ष तीव्र

उपोषणावरून नगराध्यक्षांचा सवाल

का टा वृत्तसेवा I परमानंद मुदगल

कारंजा (घाडगे) : कचरा डेपो स्थलांतर आणि बायोमायनिंग प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरून कारंजा नगरपंचायतीत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला असून, या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या साखळी उपोषणावर नगराध्यक्ष स्वाती भिलकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

राष्ट्रीय महामार्गालगत साठवलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया बिहाडी येथील नियोजित जागेवर करण्यात यावी, या मागणीसाठी नगरपंचायतीतील भाजपच्या विरोधी नगरसेवकांनी १५ तारखेपासून गोळीबार चौकात साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत नगराध्यक्ष स्वाती भिलकर आणि उपाध्यक्ष भगवान बुवाडे यांनी विरोधकांवर टीका केली. “प्रश्न मांडण्यासाठी सभागृह असताना रस्त्यावर उपोषण करण्याची गरज काय?” असा सवाल नगराध्यक्षांनी उपस्थित केला. तसेच, कचरा डेपो स्थलांतर आणि बायोमायनिंगबाबत सभागृहात ठराव होत असताना विरोधकांनी त्यावेळी आक्षेप का नोंदविला नाही, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, मागील दोन वर्षांपासून कारंजा नागरी समस्या संघर्ष समितीने कचरा डेपो स्थलांतराची मागणी केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांची उपस्थिती होती.

उपोषणकर्त्यांची आक्रमक भूमिका

दुसरीकडे, उपोषणकर्त्या नगरसेवकांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या खुर्चींना हार घालून त्यांनी निषेध नोंदविला.

उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी बायोमायनिंग प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. साठवलेला कचरा १७ हजार मेट्रिक टन नसून केवळ ५ ते ७ हजार मेट्रिक टन असल्याचा दावा करत, ९६ लाख रुपयांचा खर्च अनावश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. कचऱ्याला आग लागल्याने त्याचे प्रमाण आणखी कमी झाल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

सत्ताधारी व प्रशासन यांचे ‘अर्थकारण’ कचऱ्यात दडले असून, त्यामुळे कचरा नियोजित ठिकाणी हलवण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कचरा तत्काळ हटवून बिहाडी येथे प्रक्रिया करावी, या मागणीवर ते ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट

दरम्यान, उपोषणस्थळी आर्वी उपविभागीय अधिकारी संजय शिरसाठ, तहसीलदार निनावे आणि मुख्याधिकारी विक्रम शिर्के यांनी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.

मुख्याधिकारी विक्रम शिर्के यांनी सांगितले की, सध्याच्या अंदाजपत्रक व निविदेत कचरा दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची तरतूद नसल्याने तातडीने स्थलांतर शक्य नाही. यासाठी विशेष सभा घेऊन ठराव मंजूर करावा लागेल. विशेष सभा बोलावण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विरोधी नगरसेवकांनी विशेष सभा घेण्याची मागणी पत्राद्वारे केली असल्याचे सांगितले असून, यावर पुढील निर्णय काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

तोडग्याकडे नागरिकांचे लक्ष

                       उपोषण सुरू असतानाही स्थानिक आमदारांनी अद्याप भेट दिलेली नसल्याबाबत विचारले असता, अधिवेशनामुळे ते येऊ शकले नसल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.

                     कचरा नियोजित जागी हलवण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम असताना, सध्याच्या जागीच नियमांनुसार बायोमायनिंग करण्याच्या भूमिकेवर सत्ताधारीही ठाम आहेत. त्यामुळे या वादावर तोडगा कसा निघणार, याकडे कारंजा शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

कचरा प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप; सभागृहातील व्हिडिओ जाहीर करण्याची मागणी

                     कचरा डेपोतील कचऱ्याच्या प्रमाणाबाबत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष गटनेते तथा स्वीकृत नगरसेवक शिरीष भांगे यांनी सत्ताधारी व प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. कचरा बिहाडी येथील नगरपंचायतीच्या नियोजित जागेवर स्थलांतरित केल्यास प्रत्यक्ष प्रमाण उघड होईल, या भीतीमुळेच कचरा हलविण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

                        भांगे म्हणाले की, “कचरा टिप्परच्या फेऱ्यांवरून सहज मोजता येऊ शकतो. प्रत्यक्षात हा कचरा केवळ ६ ते ७ हजार मेट्रिक टन इतकाच आहे. मात्र, १७ हजार ७०० मेट्रिक टन कचऱ्याचे अंदाजपत्रक तयार करून सुमारे ९६ लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. हा स्पष्ट भ्रष्टाचार असून तो उघड होऊ नये म्हणूनच सत्ताधारी आणि अधिकारी कचरा नियोजित जागी हलविण्यास तयार नाहीत.”

                        कचरा उचलण्यासाठी सुमारे ३० लाख रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी सत्ताधारी चुकीची माहिती देत नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. टेंडर प्रक्रियेबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून चुकीचे दावे केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

                       यासंदर्भात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी संबंधित विषयावरील सभागृहातील व्हिडिओ फुटेज जाहीर करावे तसेच नोटीससूचीत हा विषय स्पष्टपणे दाखवावा, अशी मागणीही भांगे यांनी केली आहे.