‘शरद पवार-काँग्रेसला विचारता, पण तुम्ही दिलेलेही उडवले’
सरकारवर हलगर्जीपणाचा आरोप — मात्र मराठा-कुणबी मागण्यांसोबत OBC आरक्षणाच्या हक्कांबाबतही कायदेशीर चौकट महत्त्वाची
जालना : मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले उपोषण दहाव्या दिवशी पोहोचले असून, सरकारने मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास मुंबईकडे आंदोलन नेण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. १२ सप्टेंबरला अंतरवाली सराटी येथे महत्त्वाची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
समर्थकांशी संवाद साधताना जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जाणीवपूर्वक विलंब आणि हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी आश्वासने देण्यात आली, मात्र त्यांची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे निर्णय घेण्याची मागणीही त्यांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. यापूर्वी सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती.
भाजप नेत्यांवर टीका
यावेळी जरांगे यांनी भाजप नेत्यांवरही जोरदार टीका केली. शरद पवार आणि काँग्रेसने काय केले, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी स्वतःच्या कार्यकाळात दिलेलेही टिकवले नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक आक्रमक असू शकते, असे संकेत दिले.
१२ सप्टेंबरला निर्णायक बैठक
१२ सप्टेंबरला अंतरवाली सराटीत राज्यभरातील मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले आहे. याच बैठकीत मुंबईकडे आंदोलन नेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चेची दिशा काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
OBC आरक्षणाच्या हक्कांचाही प्रश्न महत्त्वाचा
दरम्यान, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीमुळे OBC आरक्षणाच्या विद्यमान हक्कांबाबतही चर्चा निर्माण झाली आहे. येथे मूलभूत प्रश्न केवळ एका समाजाच्या आरक्षणाचा नसून, ज्यांच्याकडे कायदेशीर व ऐतिहासिक कुणबी नोंदी आहेत त्यांना लागू असलेली प्रमाणपत्र प्रक्रिया आणि विद्यमान OBC आरक्षणातील पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क यांचा समतोल कसा राखला जाईल, हा आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ जुळविण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात तालुकास्तरावर समित्या गठित केल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची नोंद, वंशावळ आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कायदेशीर पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरते.
‘आरक्षणाचा प्रश्न संघर्षाऐवजी कायदेशीर चौकटीत सुटावा’
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला आणि OBC समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाच्या हक्काला परस्परविरोधी स्वरूप देण्याऐवजी, उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदी, घटनात्मक तरतुदी, न्यायालयीन निर्णय आणि राज्यातील आरक्षणाची कायदेशीर मर्यादा यांचा आधार घेऊन सरकारने तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. विशेषतः एखाद्या पात्र व्यक्तीला ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देणे आणि संपूर्ण सामाजिक वर्गाचे आरक्षणाचे वर्गीकरण बदलणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
आंदोलनाची भाषा संयमाची असावी
दरम्यान, जरांगे यांनी आंदोलनकर्त्यांना कोणावरही हात उचलू नये, असेही आवाहन केले आहे. मात्र त्यांच्या भाषणातील काही आक्रमक इशाऱ्यांमुळे आगामी आंदोलनाची कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीने सरकारसमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता आहे.
आता १२ सप्टेंबरच्या अंतरवाली सराटीतील बैठकीत नेमका काय निर्णय घेतला जातो, सरकारकडून कोणती भूमिका मांडली जाते आणि मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या मागणीबरोबरच OBC समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाच्या हक्कांचे संरक्षण कशा पद्धतीने केले जाते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
📲 अशाच ताज्या बातम्यांसाठी
WhatsApp Channel Follow करा.
0
0
