१४,२३४ ग्रामपंचायती प्रशासकाविना! शासनाचा निर्णय कुठे अडकला?

२३ ऑगस्टला मुदत संपली, तरी ग्रामविकास विभागाचा आदेश नाही; ५१ टक्के ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : राज्यातील तब्बल १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत शासनाचा निर्णय रखडल्याने ग्रामपातळीवरील कारभाराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली, मात्र त्यानंतर पुढील प्रशासक नियुक्ती किंवा मुदतवाढीबाबत ग्रामविकास विभागाकडून अद्याप स्पष्ट आदेश जारी झालेला नाही.

राज्यात एकूण २७ हजार ९६८ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी तब्बल १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे ५१ टक्के ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे.

सहा महिन्यांची मुदतवाढ; मात्र अधिकारांवर निर्बंध

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संबंधित ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याची मागणी सरपंच परिषद तसेच विविध सरपंच संघटनांकडून करण्यात आली होती.

यानंतर शासनाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र या कालावधीत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांसारख्या अत्यावश्यक बाबी वगळता अन्य विकासकामांवरील खर्चाला निर्बंध घालण्यात आले. त्यामुळे मुदतवाढ मिळूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याची भावना सरपंचांमध्ये होती.

आता ही मुदतही संपली आहे. मात्र पुढील व्यवस्था काय असणार, याबाबत शासनाकडून स्पष्ट निर्णय न झाल्याने ग्रामपंचायतींच्या कारभारासमोर नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

कोल्हापूरने दाखवला मार्ग; इतर जिल्ह्यांचे काय?

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी २१ ऑगस्ट रोजी मुदत संपलेल्या ४३३ ग्रामपंचायतींसाठी विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे प्रशासकीय आदेश काढले.

कोल्हापूरमध्ये निर्णय झाल्यानंतर आता राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारे प्रशासक नियुक्तीचे आदेश काढले जाणार का, याकडे ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.

शासनाचा निर्णय नेमका कधी?

विद्यमान प्रशासकांना पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का? मिळाल्यास त्यांना सर्व प्रशासकीय व विकासकामांचे अधिकार मिळणार का? की ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार नव्याने प्रशासक नियुक्त केले जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १५१ नुसार प्रशासक नियुक्तीची तरतूद आहे. त्यामुळे शासन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देणार का, याकडेही ग्रामविकास क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

‘मिनी मंत्रालय’ निवडणुका २०२७ मध्ये?

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सरपंच आरक्षण सोडत, प्रभागरचना, प्रभाग आरक्षण आणि प्रभागनिहाय मतदार यादीसंदर्भातील प्रक्रिया पुढे नेली आहे.

मात्र एसआयआर पडताळणीची प्रक्रिया सुरू असल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक त्यानंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जानेवारी २०२७ च्या आसपास होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तोपर्यंत ग्रामपंचायतींची प्रशासकीय व्यवस्था नेमकी कशी राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती ग्रामपंचायतींची मुदत संपली?

ग्रामविकासाचा प्रश्न की प्रशासनाची प्रतीक्षा?

ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट जोडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. पाणी, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, आरोग्य आणि स्थानिक विकासकामांशी संबंधित निर्णयांवर प्रशासकीय स्पष्टता आवश्यक आहे.

एकीकडे हजारो ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली असताना दुसरीकडे पुढील प्रशासकीय व्यवस्था स्पष्ट करण्यास विलंब होत असल्याने “प्रशासन निर्णय घेणार तरी कधी?” असा सवाल ग्रामस्थ आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.

लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचा आधार असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्पष्ट प्रशासकीय व्यवस्था देणे आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवरील निर्णयप्रक्रिया सुरळीत ठेवणे, ही आता शासनासमोरील मोठी जबाबदारी ठरत आहे.