FSSAIच्या कारवाईला कंपनीचे आव्हान; ‘फ्लेवर्ड रम’चा उल्लेख लेबलवर नसल्याचा आक्षेप — ८ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
मुंबई : ‘ओल्ड मॉन्क’ या लोकप्रिय रमच्या महाराष्ट्रातील विक्रीबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला सध्या कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’ची विक्रीबंदी उठवण्यात आलेली नाही, हे या सुनावणीतील महत्त्वाचे स्पष्ट झाले आहे.
‘ओल्ड मॉन्क’ची निर्मिती करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेडने अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (FSSAI) आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीने FSSAIच्या आदेशाला स्थगिती देऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात उत्पादनाची विक्री करण्याची परवानगी मागितली होती.
नेमका वाद काय?
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाची तपासणी केल्यानंतर FSSAIने कारवाई केली. नियामक संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादनामध्ये बाहेरून रमचा स्वाद वापरला जात होता; मात्र संबंधित उत्पादनाच्या लेबलवर ते ‘फ्लेवर्ड रम’ असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नव्हते.
याच मुद्यावरून FSSAIने महाराष्ट्रातील ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घातली. कंपनीने मात्र या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कंपनीकडून सुधारित लेबल सादर
सुनावणीदरम्यान कंपनीचे ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर तीन सुधारित उत्पादन लेबल्स सादर केले. कंपनीने संभाव्य तोडग्याच्या दृष्टीने हे बदल सुचवले असून, दोन्ही बाजूंनी ते मान्य केल्यास त्यांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.
केंद्र सरकार आणि FSSAIच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सुधारित लेबल्सवर सूचना देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
हायकोर्टाने विक्रीला परवानगी का दिली नाही?
कंपनीला अंतरिम स्वरूपात ‘ओल्ड मॉन्क’ची विक्री सुरू करण्याची परवानगी दिल्यास तो आदेश प्रत्यक्षात अंतिम दिलास्यासारखा ठरू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या टप्प्यावर FSSAIच्या आदेशाला स्थगिती देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे सध्या तरी महाराष्ट्रातील विक्रीबंदी कायम असून, हायकोर्टाने कंपनीला तात्पुरती विक्री सुरू करण्याची परवानगी दिलेली नाही.
पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबरला
सुधारित लेबल्सबाबत केंद्र सरकार आणि FSSAIची भूमिका जाणून घेण्यासाठी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी Urgent Supplementary Board वर होणार आहे.
ग्राहकांनी काय लक्षात घ्यावे?
या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांवर ‘ओल्ड मॉन्कवरील महाराष्ट्रातील बंदी उठली’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या फिरत असल्यास त्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये.
तसेच मद्यपान हे आरोग्यासाठी जोखमीचे असू शकते. कायदेशीर विक्रीला परवानगी मिळाली किंवा उत्पादनाचे लेबल बदलले, याचा अर्थ ते आरोग्यासाठी सुरक्षित किंवा हानिरहित आहे, असा होत नाही. ग्राहकांनी कोणतेही मद्यपेय सेवन करण्यापूर्वी त्यावरील लेबल, घटक, परवाना आणि अधिकृत नियामक सूचना तपासणे महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाचे : ‘ओल्ड मॉन्क’वरील महाराष्ट्रातील विक्रीबंदीबाबत अंतिम न्यायालयीन निर्णय अद्याप झालेला नाही; सध्या अंतरिम दिलासा नाकारण्यात आला आहे.
📲 कामगार टाइम्स | बातमी आपल्या मोबाईलवर, थेट आपल्या गावातून
0
0
