महिला आयोग आपल्या दारी
भंडाऱ्यात जनसुनावणीत 66 तक्रारी; ‘आय-सी’ समिती स्थापन करणे आस्थापनांना बंधनकारक – रूपाली चाकणकर
भंडारा : राज्य महिला आयोगाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत भंडारा जिल्ह्यात आज आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी यशस्वी ठरली. या जनसुनावणीत एकूण 66 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, त्यापैकी 58 तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्यात आली.
महिलांच्या समस्या व तक्रारींचा जिल्हास्तरावरच निपटारा व्हावा, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाच्या सभागृहात ही जनसुनावणी पार पडली. यावेळी रूपाली चाकणकर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हाधिकारी सावनकुमार, पोलिस अधीक्षक नुरूल हसन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींदकुमार साळवे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अरुण बांदुरकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, पोलिस अधिकारी, विधीतज्ज्ञ, समुपदेशक व सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महिलांच्या तक्रारींना थेट न्याय मिळवून देण्याचा उपक्रम
जनसुनावणीदरम्यान आयोगाची भूमिका स्पष्ट करताना रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की,
“कायदा, सुरक्षा आणि प्रशासन हे प्रत्येक नागरिकांसाठी आहे. मात्र कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिलांच्या तक्रारींना थेट न्याय मिळत आहे.”
महिला आयोग महिलांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असून, या उपक्रमामुळे महिलांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कौटुंबिक तक्रारींचे प्रमाण अधिक
आजच्या जनसुनावणीत नोंदवण्यात आलेल्या 66 तक्रारींपैकी
-
वैवाहिक व कौटुंबिक समस्या – 52
-
मालमत्ता व आर्थिक फसवणूक – 5
-
सामाजिक समस्या – 1
-
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ – 0
-
इतर तक्रारी – 8
अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचा समावेश होता. कौटुंबिक तक्रारींच्या बाबतीत समुपदेशकांच्या मदतीने समुपदेशन करण्यात आले असून, अनेक प्रकरणांमध्ये कुटुंबात संवाद व सलोखा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
गंभीर सामाजिक प्रश्नांवरही लक्ष
जनसुनावणीमध्ये कौटुंबिक हिंसाचारासह बालविवाह, विधवांच्या समस्या, हुंडाबळी यांसारख्या गंभीर सामाजिक प्रश्नांवर विशेष लक्ष देण्यात आले. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही व्हावी यासाठी पोलिस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, विधी सेवा प्राधिकरण, भरोसा सेल, दामिनी पथक आणि वन-स्टॉप सेंटर यांचे सक्रिय सहकार्य लाभत असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
‘आय-सी’ समिती स्थापन करणे बंधनकारक
यावेळी 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत रूपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केले की,
“प्रत्येक उद्योग, व्यवसाय आणि आस्थापनांमध्ये महिला कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Complaints Committee – ICC) गठीत करणे बंधनकारक आहे.”
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पोलिस प्रशासनाकडून संवेदनशील हाताळणी
भंडारा जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षक नुरूल हसन यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिलांच्या तक्रारी संवेदनशीलतेने हाताळल्या जात आहेत.
‘भरोसा’ सेल, समुपदेशन कक्ष, दामिनी पथक, तसेच सायबर गुन्ह्यांविरोधात जनजागृती उपक्रम राबवून महिलांना सुरक्षितता देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन अमिता खोब्रागडे यांनी केले. सर्व विभागांच्या समन्वयातून हा उपक्रम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचा ठरत असल्याचे रूपाली चाकणकर यांनी यावेळी नमूद केले.
0
0
