भंडारा जि.प.च्या १५५ शाळा वाचवा :
विद्यार्थ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा
भंडारा : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या सुमारे १८ हजार शाळा बंद करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात भंडाऱ्यात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन (AISF) च्या नेतृत्वाखाली शेकडो विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढून या निर्णयाचा निषेध केला.
स्थानिक हुतात्मा स्मारकापासून निघालेल्या या मोर्चात प्राथमिक शाळांमधील लहान मुलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. “शिक्षण आमचा हक्क आहे”, “शाळा बंदीचा निर्णय रद्द करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. काही विद्यार्थ्यांनी थोर महामानवांची वेशभूषा परिधान करून शिक्षणाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले.
भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल १५५ शाळा बंद होण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होणार असल्याची चिंता यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. शासनाने हा निर्णय रद्द केला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
-
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा.
-
दत्तक शाळा योजनेद्वारे होणारे शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवावे.
-
शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
-
शिक्षणावरील खर्च GDP च्या किमान ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा.
यावेळी सभेत बोलताना AISF चे राज्याध्यक्ष वैभव चोपकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. शासन १६५ कोटी रुपये खर्चून मोफत दप्तर वाटण्याच्या घोषणा करत आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच उपलब्ध नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. “दप्तर कुणी मागितले? आम्हाला शिक्षक हवेत. ज्या गावांमध्ये रस्ते नाहीत, तिथे प्रवास भत्ता देऊन विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गावात कसे पाठवणार?” असे सवाल त्यांनी उपस्थित करत शासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या आंदोलनामुळे शाळा बंदीच्या निर्णयाबाबत जनतेत वाढत असलेली अस्वस्थता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली असून, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी होत आहे.
0
0
